Punjab:प्रदेश सरकार ने राशन डिपो आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राशन डिपो के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिन्हें सरल पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकेगा।
नई नीति के तहत सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी विशेष जोर दिया है। इसके तहत नए राशन डिपो में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए तय किया गया है, यानी हर तीसरी दुकान महिला आवेदकों को दी जाएगी।
महिलाओं और विशेष वर्ग को प्राथमिकता:
सरकार ने स्पष्ट किया है कि एसिड अटैक पीड़ित, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी क्षेत्र में महिलाओं के आवेदन नहीं मिलते हैं, तो उन्हें आवेदन के लिए दो अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे।
डिपो धारकों के लिए नई राहत:
नई अधिसूचना के अनुसार, अगर किसी डिपो धारक का आचरण अच्छा पाया जाता है, तो 60 वर्ष की आयु के बाद भी उनकी लाइसेंस अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
परिवार को मिलेगा लाभ:
इसके अलावा, यदि किसी डिपो धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को सहानुभूति के आधार पर लाइसेंस देने का प्रावधान भी किया गया है।
पारदर्शिता और सुविधा पर जोर:
सरकार का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से आवेदन में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
निष्कर्ष:
नई नीति से न केवल आवेदन प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्गों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
