हरियाणा सरकार ने सफाईकर्मियों की 12 मांगें मानीं, 60 साल तक सेवा की गारंटी; वेतन में 15% अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव
हड़ताली सफाईकर्मियों और सीवरमैन के साथ छह दौर की बातचीत के बाद सहमति; नियमितीकरण की मांग पर कानूनी परीक्षण जारी
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हड़ताल पर चल रहे सफाईकर्मियों और सीवरमैन की 13 में से 12 मांगों पर सहमति जताई है। सरकार ने करीब 13 हजार पालिका रोल कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है।
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता और नियमित कर्मचारियों के समान कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्रता के अतिरिक्त मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने की भी तैयारी है।
नियमितीकरण की मांग पर कानूनी परीक्षण
सफाईकर्मियों की 13वीं मांग पालिका रोल कर्मचारियों को नियमित करने की है। सरकार ने इस मांग पर कानूनी परीक्षण शुरू किया है। इस बीच कर्मचारियों को वैकल्पिक राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है।
इन सुविधाओं पर बनी सहमति
सरकार ने वर्दी भत्ता, जोखिम भत्ता, वार्षिक मेडिकल चेकअप, मेडिकल कैशलेस सुविधा, 20 मेडिकल अवकाश और दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता राशि बढ़ाने सहित कई मांगों पर सहमति जताई है।
पालिका रोल पर कार्यरत सीवरमैन के वेतन में 2,100 रुपये मासिक वृद्धि और योग्य कर्मचारियों को ग्रुप-सी पदों पर पदोन्नति के लिए नियमों में संशोधन पर भी सैद्धांतिक सहमति बनी है।
आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत सफाईकर्मियों और सीवरमैन को न्यूनतम वेतन के साथ पात्र कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की जाएगी।




