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हरियाणा में स्वामित्व पोर्टल शुरू, घर बैठे सुधार सकेंगे जमीन-मकान का रिकॉर्ड; 90 दिन बाद अपने आप बनेगा मालिकाना कार्ड

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रामीणों की लाल डोरा संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए डिजिटल पोर्टल किया लॉन्च; गलत नाम, क्षेत्रफल और प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी।

चंडीगढ़। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति के रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों से जुड़ी शिकायतों और आपत्तियों के निपटारे के लिए स्वामित्व पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए नागरिक घर बैठे अपने मकान और प्लॉट का रिकॉर्ड देख सकेंगे। यदि संपत्ति के दस्तावेजों में नाम, क्षेत्रफल या अन्य विवरण गलत दर्ज हैं, तो निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।

मोबाइल से लॉगिन कर देख सकेंगे प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड

स्वामित्व पोर्टल का इस्तेमाल करना आसान बनाया गया है। नागरिक अपने जिले और गांव का नाम दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपनी संपत्ति का विवरण देख सकते हैं।

रिकॉर्ड की जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो पोर्टल पर आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से निम्न समस्याओं को शामिल किया गया है:

  • मकान या प्लॉट का क्षेत्रफल गलत दर्ज होना।
  • संपत्ति की श्रेणी या किस्म में त्रुटि होना।
  • एक ही संपत्ति की दो अलग-अलग प्रॉपर्टी आईडी बन जाना।
  • मालिक के नाम की गलत प्रविष्टि होना।
  • वास्तविक मालिक का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होना।

90 दिन में दर्ज करानी होगी शिकायत

सरकार की ओर से नागरिकों को संपत्ति रिकॉर्ड की जांच और उसमें मौजूद गलतियों को ठीक कराने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि में पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों और आपत्तियों का संबंधित अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा।

निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद पोर्टल के माध्यम से वास्तविक मालिकों के स्वामित्व कार्ड स्वतः जनरेट किए जाएंगे। इससे ग्रामीण संपत्तियों के मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल मैप और ड्रोन इमेजरी से देख सकेंगे संपत्ति

पोर्टल पर केवल संपत्ति का रिकॉर्ड देखने की सुविधा ही नहीं होगी, बल्कि नागरिक अपनी प्रॉपर्टी को डिजिटल नक्शे पर भी देख सकेंगे। इसके अलावा ड्रोन इमेजरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसकी मदद से लोग अपनी संपत्ति की स्थिति और सीमाओं को समझ सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और मालिकाना हक संबंधी विवादों को कम करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था तैयार करना है।

डीसी और राजस्व अधिकारियों को दिए शिकायतों के निपटारे के निर्देश

पोर्टल लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों के उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों और आपत्तियों का समय पर निपटारा किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को अपनी संपत्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना पड़े। पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने और उनके समाधान की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल और राजस्व वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा भी मौजूद रहे। सभी जिलों के उपायुक्त और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े।

सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा संपत्तियों के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और पात्र लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।

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