हरियाणा

हिसार में यातायात सुधारने की तैयारी, सातरोड़ कलां से लाडवा रोड तक बनेंगे 3 नए पुल; सरकार ने 2.19 करोड़ किए मंजूर

हरियाणा सरकार ने लिंक रोड पर तीन पुलों के निर्माण को दी प्रशासनिक स्वीकृति; सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग करेगा परियोजना का क्रियान्वयन, आसपास के गांवों को मिलेगा फायदा।

हिसार।हरियाणा के हिसार जिले में सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। सातरोड़ कलां साउथ बाईपास से लाडवा-सातरोड़ खुर्द (गंगवा रोड) तक जाने वाले लिंक रोड पर तीन नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 2 करोड़ 19 लाख 94 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से इस निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाना और सड़क संपर्क व्यवस्था को बेहतर करना है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निक्षेप कार्य के रूप में कराया जाएगा।

इन तीन स्थानों पर बनाए जाएंगे नए पुल

परियोजना के तहत तीन अलग-अलग स्थानों पर पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें ए-ड्रेन के आरडी 1950, सातरोड़ मिरका ड्रेन के आरडी 29800 और देवा डिस्ट्रीब्यूट्री के साथ पुराने सिवानी फीडर के आरडी 4250 का स्थान शामिल है।

इन तीनों स्थानों पर पुल बनने से संबंधित मार्गों पर आवाजाही की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आने-जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकता है।

2.19 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी परियोजना

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा के अनुसार, तीनों पुलों के निर्माण पर कुल 219.94 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस परियोजना के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से मुख्य अभियंता को आधिकारिक पत्र भी जारी किया जा चुका है।

निर्माण कार्य पर होने वाला खर्च सरकारी नियमों, निर्धारित प्रक्रियाओं और वित्तीय औपचारिकताओं के अनुसार किया जाएगा।

इन गांवों और क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

इस परियोजना के पूरा होने के बाद सातरोड़ कलां, लाडवा, सातरोड़ खुर्द और गंगवा रोड से जुड़े इलाकों में आवागमन को सुविधा मिलने की उम्मीद है। बेहतर पुल संपर्क से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवाजाही आसान हो सकती है।

सरकार की इस मंजूरी से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा है। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू होने और पूरा होने की समयसीमा को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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