देशमुख के खिलाफ नहीं है कोई सबूत,सीबीआई की अपील को Supreme Court ने कर दी खारिज
नई दिल्ली,महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court Relief to Anil Deshmukh) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को जमानत देने के खिलाफ सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि बंबई उच्च न्यायालय ने देशमुख को जमानत दी थी, जिसे सीबीआई ने एससी में चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि निलंबित किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के बयान को छोड़कर, सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी बयान से संकेत नहीं मिलता है कि देशमुख के इशारे पर मुंबई में बार मालिकों से पैसा वसूला गया था।
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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि देशमुख को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जमानत दी गई है। सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को 73 वर्षीय राकांपा नेता को जमानत दे दी थी, लेकिन कहा कि यह आदेश 10 दिनों के बाद प्रभावी होगा, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती देने के लिए समय मांगा था।
