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सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक !

नई दिल्ली। देश की ऐतिहासिक धरोहर मानी जाने वाली 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने शास्त्री भवन में रखी करीब 8.5 लाख पुस्तकों को अगली सुनवाई तक दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं करने को कहा है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के संरक्षण और नई जगह पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी से जुड़ा यह मामला अब 20 नवंबर को फिर से सुना जाएगा।

केंद्र सरकार की व्यवस्था पर अदालत ने उठाए सवाल

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुस्तकों को स्थानांतरित करने की जल्दबाजी और उनके संरक्षण की व्यवस्था पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि पुस्तकों के साथ उचित सम्मान और जिम्मेदारी से व्यवहार किया जाना चाहिए।

अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के आश्वासन को दर्ज किया कि अगली सुनवाई तक किताबें नहीं हटाई जाएंगी। सरकार का हलफनामा भी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया।

1702 तक पुराना है दुर्लभ संग्रह

इस लाइब्रेरी में लगभग 8.5 लाख पुस्तकें, दुर्लभ ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। इसके संग्रह में 1702 तक के पुराने साहित्यिक और ऐतिहासिक अभिलेख शामिल बताए गए हैं। लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में कोलकाता में इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के रूप में हुई थी। बाद में इसे दिल्ली लाया गया और 1969 से यह शास्त्री भवन में संचालित हो रही है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के कारण स्थानांतरण की योजना

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत शास्त्री भवन को ध्वस्त किया जाना प्रस्तावित है। इसी कारण पुस्तकालय को अस्थायी रूप से दिल्ली के नेताजी नगर और बाद में कर्तव्य भवन-4 में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है।

अब सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को केंद्र सरकार के हलफनामे और उपलब्ध स्थान की व्यवस्था पर विचार करेगा। इस सुनवाई से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि ऐतिहासिक पुस्तकों के संरक्षण और सुरक्षित रखरखाव के लिए सरकार की योजना कितनी उपयुक्त है।

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