यूपी में स्टार्टअप को बढ़ावा देगी योगी सरकार !
उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों में शामिल करने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में युवाओं के नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सफल उद्यम में बदलने के उद्देश्य से इन्क्यूबेटर तथा एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के माध्यम से युवा उद्यमियों को संस्थागत सहयोग, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
स्टार्टअप को शुरुआती दौर में मिलेंगी जरूरी सुविधाएं
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य केवल नए स्टार्टअप की शुरुआत में मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें कारोबार बढ़ाने और निवेश हासिल करने के लिए भी तैयार करना है।
इसके लिए इन्क्यूबेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनके माध्यम से स्टार्टअप को प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, कार्यालय परिसर, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, हाई-स्पीड इंटरनेट तथा साझा प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे शुरुआती चरण में उद्यमियों को बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा।
मेंटरशिप से लेकर कानूनी और तकनीकी सहायता तक
इन्क्यूबेटर केवल कार्यालय उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेंगे। इनके माध्यम से स्टार्टअप को विशेषज्ञों की मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग से जुड़ी जानकारी, कानूनी सेवाएं, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहयोग, नेटवर्किंग और मार्केटिंग में भी सहायता मिलेगी।
इन सुविधाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश के प्रतिष्ठित तकनीकी, प्रबंधन और अनुसंधान संस्थानों को होस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में जोड़ा जाएगा, ताकि शैक्षणिक और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ नए उद्यमियों तक पहुंच सके।
कम से कम 12 सप्ताह का होगा एक्सेलेरेटर कार्यक्रम
उत्पाद तैयार कर चुके और बाजार में अपनी शुरुआती पहचान बना चुके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए एक्सेलेरेटर कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनकी अवधि कम से कम 12 सप्ताह होगी।
कार्यक्रम के तहत निवेशकों के सामने प्रस्तुति देने, वित्तीय मॉडल तैयार करने, बाजार में उत्पाद उतारने की रणनीति बनाने और कारोबार विस्तार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही कम से कम दो डेमो डे या निवेशक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होगा।
एक्सेलेरेटर कार्यक्रम में कम से कम पांच स्टार्टअप का समूह होना चाहिए। इसका संचालन उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था द्वारा किया जाएगा। खास बात यह है कि कार्यक्रम में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को आयोजक संस्था को अपनी कंपनी की इक्विटी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
डीप-टेक स्टार्टअप को मिलेगी विशेष पात्रता
स्टार्टअप की पहचान और पात्रता के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पंजीकृत साझेदारी फर्म, एलएलपी और सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं।
सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि और किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर की सीमा निर्धारित की गई है।
वहीं, डीप-टेक स्टार्टअप को विशेष राहत देते हुए पात्रता अवधि 20 वर्ष तक और वार्षिक टर्नओवर की सीमा 300 करोड़ रुपये तक रखी गई है।
इसके अलावा, स्टार्टअप को उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं में नवाचार अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा। ऐसे व्यवसाय भी पात्र हो सकते हैं जिनका मॉडल रोजगार और संपत्ति सृजन की पर्याप्त संभावनाओं के साथ विस्तार योग्य हो। हालांकि, किसी मौजूदा व्यवसाय को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप का दर्जा नहीं मिलेगा।
निवेश और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद
योगी सरकार की इस पहल से प्रदेश में नवाचार आधारित कारोबार को बढ़ावा मिलने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने और नए निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। इन्क्यूबेटर और एक्सेलेरेटर के माध्यम से स्टार्टअप को विचार से लेकर बाजार विस्तार तक सहयोग देने की योजना बनाई गई है। इससे उत्तर प्रदेश के उद्यमिता क्षेत्र को नई दिशा मिल सकती है।

