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Haryana News:हरियाणा में सरकारी स्कूलों की अनदेखी पर सरकार सख्त, 1888 अधिकारियों से मांगा जवाब

स्कूल गोद लेने के बावजूद निरीक्षण में पिछड़े अधिकारी, अब तक सिर्फ 468 स्कूलों का हुआ दौरा; 33 विभागों के किसी अधिकारी ने नहीं किया निरीक्षण।

चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था (Haryana News)और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई स्कूल गोद लेने की पहल अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। स्कूलों की निगरानी और उनकी समस्याओं का जायजा लेने की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी ही इस अभियान में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने लापरवाह अधिकारियों से जवाब मांगना शुरू कर दिया है।

सरकारी स्कूलों(Haryana News) की शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से प्रदेश के 69 विभागों के 1,888 अधिकारियों ने स्कूल गोद लेने के लिए पंजीकरण कराया था। इन अधिकारियों को कुल 1,614 स्कूल आवंटित किए गए, लेकिन अब तक केवल 468 स्कूलों का ही निरीक्षण किया गया है। यह आंकड़ा अभियान की धीमी प्रगति को दर्शाता है।

33 विभागों के अधिकारियों ने नहीं किया एक भी स्कूल का निरीक्षण

समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 69 विभागों में से 33 विभाग ऐसे हैं, जिनके किसी भी अधिकारी ने अब तक गोद लिए गए स्कूल का दौरा नहीं किया है। वहीं, 16 विभागों के अधिकारियों ने कोई स्कूल गोद ही नहीं लिया। इसके अलावा 27 विभागों के अधिकारियों ने 10 से भी कम स्कूलों का निरीक्षण किया है।

इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें स्कूल गोद लेने की योजना की प्रगति और निरीक्षण में हुई देरी की समीक्षा की जाएगी।

IAS से लेकर HCS अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ एचसीएस-एचपीएस तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा पहले ही अधिकारियों को नियमित रूप से स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दे चुके हैं।

इस पहल के तहत अधिकारियों को अपने आवंटित स्कूलों में जाकर शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का जायजा लेना है। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर हो और विद्यार्थियों को जरूरी सुविधाएं मिलें।

स्कूलों में इन व्यवस्थाओं की जांच करना जरूरी

अधिकारियों को स्कूल निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। इनमें कक्षाओं की साफ-सफाई, शिक्षकों की उपलब्धता, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति और विद्यार्थियों की सुरक्षा शामिल हैं।

इसके अलावा अधिकारियों को विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं समझनी हैं। उन्हें बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने, करियर के लक्ष्य निर्धारित करने और भविष्य की योजनाओं को लेकर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

सरकार का उद्देश्य केवल स्कूलों का निरीक्षण कराना नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में व्यावहारिक सुधार लाना है। अब मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट होगा कि अभियान में पीछे रहने वाले विभागों और अधिकारियों से क्या जवाब मांगा जाता है और आगे निगरानी व्यवस्था को किस तरह प्रभावी ब

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