गर्मी की छुट्टियों में बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर, मरम्मत और सुविधाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा अभियान

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गर्मी की छुट्टियों(सरकारी स्कूल) का उपयोग सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि सरकारी हाई और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मरम्मत, रखरखाव और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े आवश्यक कार्य अवकाश अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं।

सरकार का उद्देश्य नए शैक्षणिक सत्र(सरकारी स्कूल) से पहले विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति, विद्युत सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिन विद्यालयों में छोटे स्तर के मरम्मत कार्य या सुविधाओं के सुधार की आवश्यकता है, वहां अवकाश के दौरान ही कार्य पूरे किए जाएं ताकि स्कूल खुलने तक सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से उपलब्ध हों।

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक लाख रुपये तक की लागत वाले मरम्मत एवं रखरखाव कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निधियों से कराए जा सकते हैं। जिन स्कूलों में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्यों का सत्यापित अनुमान तैयार कर विभाग को भेजेंगे ताकि समय पर स्वीकृति और धन उपलब्ध कराया जा सके।

स्कूलों में कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखने के लिए मुख्यालय स्तर से अधिकारियों की टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें गर्मी की छुट्टियों के दौरान विभिन्न जिलों के विद्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगी और मरम्मत कार्यों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगी।

विभाग ने स्पष्ट चेतावनी भी जारी की है कि यदि किसी विद्यालय में रखरखाव या सुविधाओं के विकास को लेकर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत बेहतर वातावरण में होगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिसर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार की यह पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।