Defense Corridor : अधिकारी व कर्मचारियों ने बेच दी 110 बीघा सरकारी जमीन, जाने पूरी खबर

लखनऊ। Defense Corridor : अधिकारी व कर्मचारियों ने बेच दी 110 बीघा सरकारी जमीन, जाने पूरी खबर… सरोजनीनगर के अहिमामऊ में 80 पट्टों की करोड़ों की जमीनें राजस्व दस्तावेजों में हेराफेरी कर बेचने जैसा ही मामला अब डिफेंस कारिडोर से चर्चा में आए तहसील के भटगांव में सामने आया है। यहां भी बिना पट्टा आदेश के जमीनों के आवंटन दिखा सरकारी स्वामित्व की करीब 110 बीघा जमीन भू-माफिया को बेच डाली गई।

Defense Corridor : डिफेंस कारिडोर से चर्चित भटगांव में बेच डाली 110 बीघा सरकारी जमीन

तहसील के अधिकारी, कर्मचारियों की सांठगांठ से हुए इस खेल में कई मामलों में तो जिसे आवंटी दिखाया गया, उसकी मौत तक हो चुकी है। दावा है कि उनके वारिसों ने जमीन खरीदने वालों के साथ अनुबंध किया। उधर, सरोजनीनगर तहसील में भी तथ्यों को नजरंदाज करते हुए असंक्रमणीय से संक्रमणीय के आदेश कर दिए गए।

Defense Corridor : अधिकारी व कर्मचारियों ने बेच दी 110 बीघा सरकारी जमीन, जाने पूरी खबर

स्थानीय लोगों ने प्रकरण की शिकायत डीएम से की तो जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए कहा गया। पड़ताल में सामने आया है कि वर्ष 1984 और 1985 में तत्कालीन प्रधान ने 52 किसानों को जमीनों के आवंटन किए, हालांकि इसका पट्टा आदेश नहीं हुआ। ऐसे में कुछ बाहरी भी जमीनोें पर काबिज हो गए। पहले ये जमीनें ऊसरध्बंजर में दर्ज थीं।

अधिकारी व कर्मचारियों ने किया खेल

लेकिन इन्हें कृषि व अन्य उपयोग की दिखाकर असंक्रमणीय से संक्रमणीय दर्ज किए जाने का आदेश कर दिया गया। इससे भू-माफिया के लिए जमीनें बेचना और इनके बैनामे कराना आसान हो गया, जबकि नियमानुसार इन जमीनों को बेचा ही नहीं जा सकता था। मामले को लेकर शिकायतें हुईं, पर इन्हें नजरंदाज कर दिया गया। अब शिकायतकर्ता आलोक यादव ने डीएम सूर्यपाल गंगवार से प्रकरण की जांच करवाकर कार्रवाई का आदेश करने की मांग की है।

Defense Corridor : अनुबंध पत्र तैयार करा बदले गए राजस्व अभिलेख

प्रकरण में ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें कथित आवंटियों की मौत हो गई। इनके वारिसान के नाम से अनुबंध पत्र तैयार किए गए। इन वरासत के आधार पर जमीनें बेची गईं। कुछ जमीनों पर तो अभी भी साल 1985 से काबिज चले आ रहे कथित आवंटियों के मकान तक बने हैं।

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फूलमती पत्नी स्व. गेंदा व अन्य की जमीन को भी फर्जी पत्रावली तैयार कर इसी तरह हड़पा गया। ऐसे 22 केस सामने आए हैं। कुछ के बैनामे भी हो चुके हैं। बाकी के लिए भू-माफिया प्रयासरत है। शिकायत में मांग की गई है कि फर्जीं इंद्राज को निरस्त किया जाए, जिससे बैनामे की कार्यवाही रुक सके।