पंजाब :के शहरी निवासियों और अपना घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए मान सरकार ने राहतों का पिटारा खोल दिया है। स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में घोषणा की कि ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना के तहत अब 30 अप्रैल, 2026 तक बकाया निर्माण शुल्क (NCF) पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी। खास बात यह है कि सरकार ने इस साल प्रॉपर्टी टैक्स में कोई बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया है, जबकि 1,300 करोड़ रुपये की लागत से शहरों की 2,120 किलोमीटर सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा।
इंप्रूवमेंट ट्रस्टों के तहत आने वाले क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपना ‘गैर-निर्माण शुल्क’ (Non-Construction Fee) अभी तक जमा नहीं किया है, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। महंगाई के दौर में पंजाब सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में कोई बदलाव या बढ़ोतरी नहीं होगी। पंजाब के नगर निगमों और परिषदों के तहत आने वाली सड़कों की सूरत बदलने के लिए सरकार ने बड़ा बजट आवंटित किया है।
भ्रष्टाचार को खत्म करने और लोगों का समय बचाने के लिए सरकार ने ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। शहरों में जलभराव की समस्या एक बड़ी चुनौती रही है। इससे निपटने के लिए सरकार ने ‘डिसिल्टिंग’ (सफाई) अभियान शुरू किया है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार बड़ा निवेश कर रही है। 131 करोड़ रुपये की लागत से फायर ब्रिगेड सेवाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक जवाबदेही तय कर दी गई है।
