Haryana News: हर अग्निवीर को नौकरी देने की तैयारी में नायब सरकार, विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्योरा

चंडीगढ़: हरियाणा में सेना में चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरी (Haryana Agniveer Jobs)देने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा की है। सरकार का जोर केवल सरकारी भर्तियों में आरक्षण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार समायोजित करने की व्यवस्था तैयार करने पर भी है।

राज्य सरकार के पास सेना से लौटने वाले अग्निवीरों की सूची पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ चर्चा कर यह जानने का प्रयास किया है कि अलग-अलग विभागों में उनकी नियुक्ति की कितनी संभावनाएं हैं। सरकार अब विभागवार रिक्तियों का ब्योरा जुटाकर अगली कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण और आयु में छूट

हरियाणा सरकार ने जुलाई 2024 में अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्तियों में क्षैतिज आरक्षण और आयु में छूट देने की घोषणा की थी। शुरुआती प्रावधानों के तहत ग्रुप-सी की सिविल सीधी भर्तियों में पांच प्रतिशत और ग्रुप-बी के पदों पर एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया था।

इसके अतिरिक्त पुलिस, वन रक्षक, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण घोषित किया गया था। बाद में सरकार ने आरक्षण व्यवस्था में विस्तार करते हुए कुछ पदों पर इसका दायरा बढ़ाने का फैसला लिया।

अप्रैल 2025 में कुछ पदों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2026 में भी इस व्यवस्था का विस्तार किया गया। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, कई वर्दीधारी और सुरक्षा से जुड़े पदों पर अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

पुलिस और अन्य पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

अग्निवीरों के लिए आरक्षण का लाभ जिन पदों पर निर्धारित किया गया है, उनमें पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के कांस्टेबल पद शामिल हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड तथा फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पद भी इस दायरे में आते हैं।

अन्य संबंधित ग्रुप-सी पदों पर पांच प्रतिशत और कौशल या विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों पर एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।

यह विस्तारित व्यवस्था एक सितंबर 2026 से लागू हुई है। अब सरकार इन प्रावधानों को भर्ती प्रक्रिया में लागू करने और योग्य अग्निवीरों को उपलब्ध अवसरों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों से मांगा रिक्तियों का ब्योरा

अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में समायोजित करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों से पदवार तथा श्रेणीवार रिक्तियों की जानकारी मांगी है।

विभागों को यह बताना होगा कि उनके यहां कितने पद खाली हैं और इनमें से किन पदों पर अग्निवीरों की नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुसार की जा सकती है। इससे सरकार को उपलब्ध पदों और संभावित नियुक्तियों की स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।

इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, अग्निवीरों की नियुक्ति संबंधित पदों की पात्रता, भर्ती नियमों और लागू आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप होगी।

मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले—अग्निवीरों को समायोजित करने की योजना तैयार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अग्निवीरों को नौकरी देने की सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिंगापुर से लौटने के बाद उन्होंने अग्निवीरों की सूची देखी और अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की कि उन्हें राज्य के अलग-अलग विभागों में किस तरह रोजगार दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार ने सैद्धांतिक रूप से यह तय कर लिया है कि अग्निवीरों को कहां और किस तरह समायोजित किया जा सकता है। अब विभागों में उपलब्ध पदों और भर्ती संबंधी नियमों के आधार पर आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

हरियाणा से वर्ष 2022-23 में 2,227 और वर्ष 2023-24 में 2,893 अग्निवीर सेना में भर्ती हुए थे। अग्निवीर योजना के तहत पहले बैच के चार साल पूरे होने के बाद राज्य सरकार ने अगस्त 2026 से विभागवार रिक्तियों की जानकारी जुटाने की कवायद तेज कर दी थी।

दो साल में 47 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का दावा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल में सरकारी भर्तियों को लेकर भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 47 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2024 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही करीब 25 हजार चयनित युवाओं को नियुक्तियां देने की प्रक्रिया पूरी की गई थी।

उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल पुलिस विभाग में लगभग 5,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा करीब 8,500 अन्य पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही हैं।

अग्निवीरों को रोजगार देने की योजना पर आगे क्या?

हरियाणा सरकार की अगली प्रक्रिया विभागों से मिलने वाली रिक्तियों की जानकारी पर निर्भर करेगी। पदों का ब्योरा मिलने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन विभागों में अग्निवीरों को नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

सरकार की योजना आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने और सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को नागरिक जीवन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की है। हालांकि, सभी अग्निवीरों को नौकरी देने की घोषणा को वास्तविक नियुक्तियों में बदलने के लिए पदों की उपलब्धता, पात्रता और भर्ती नियमों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी करनी होगी।