पंजाब में 24.07 लाख बुजुर्गों को पेंशन, अब तक ₹2,507 करोड़ जारी; सरकार ने रखा ₹4,000 करोड़ का बजट

चंडीगढ़: पंजाब में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सितंबर 2026 तक 2,507.98 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्य के 24.07 लाख बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिला है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के मद में 4,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को पात्र लोगों की पहचान करने और आवेदनों का सत्यापन समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रमुख आंकड़े

पंजाब सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, योजना की स्थिति इस प्रकार है:

• जारी राशि: ₹2,507.98 करोड़
• लाभार्थी: 24.07 लाख बुजुर्ग
• वित्त वर्ष 2026-27 का बजट: ₹4,000 करोड़
• आंकड़ों की अवधि: सितंबर 2026 तक

पंजाब में वृद्धावस्था पेंशन के लिए कौन पात्र है?

मंत्री डॉ. बलजीत कौर के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आयु और पारिवारिक आय से जुड़ी शर्तें निर्धारित हैं।

• पुरुषों की आयु: 65 वर्ष या उससे अधिक।
• महिलाओं की आयु: 58 वर्ष या उससे अधिक।
• वार्षिक पारिवारिक आय: 60,000 रुपये से अधिक नहीं।

आवेदकों को अन्य लागू पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। आवेदन करने से पहले संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की पुष्टि करना उचित रहेगा।

पात्र लाभार्थियों तक पेंशन पहुंचाने पर जोर

डॉ. बलजीत कौर ने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र बुजुर्गों की पहचान करने के साथ आवेदन प्रक्रिया में उनकी सहायता की जाए। उन्होंने प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने और पात्र लोगों को समय पर योजना से जोड़ने पर भी जोर दिया।

मंत्री ने पंचायतों, शहरी निकायों और सामाजिक संगठनों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, ताकि जरूरतमंद बुजुर्ग आवेदन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें।

बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा पर सरकार का जोर

सरकार का कहना है कि वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देने के साथ उनके आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का माध्यम है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 4,000 करोड़ रुपये का बजट इसी योजना के लिए रखा गया है।

हालांकि, बजट का प्रावधान और वास्तविक भुगतान अलग-अलग आंकड़े हैं। योजना के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि तथा भुगतान की स्थिति के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी देखी जानी चाहिए।