उत्तर प्रदेश

जनगणना 2027: सीएम योगी ने किया अभियान का शुभारंभ !

लखनऊ, 16 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनगणना से प्राप्त सटीक और प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की विकास योजनाओं की ठोस कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। इससे पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरतों का आकलन करने में मदद मिलेगी। जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं अभी तक वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। नई जनगणना से समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति सामने आएगी।

उन्होंने कहा कि जिसके पास सही आंकड़े होंगे, वह उतनी ही प्रभावी ढंग से योजनाएं बना सकेगा और उनका क्रियान्वयन कर पाएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है। इसलिए यहां जनगणना का महत्व और जिम्मेदारी दोनों अधिक हैं।

मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाई जनगणना की अहमियत

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना गंभीर विषय है। उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए बताया कि यह समाज लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। कई परिवारों के पास पक्का मकान तो दूर, झोपड़ी बनाने के लिए जमीन का मालिकाना अधिकार भी नहीं था। अनेक परिवार राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाओं से भी वंचित थे।

उन्होंने कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में इन परिवारों की वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहले ही मिल सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना तैयार करनी पड़ी और इसके बाद परिवारों को सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया गया।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का अर्थ है कि वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है। इसी तरह कहीं स्कूलों की अधिक संख्या और कहीं कई किलोमीटर तक विद्यालय नहीं होने जैसी स्थितियों का आकलन भी सही आंकड़ों से ही संभव है। जनगणना के आधार पर विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, सड़कों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत तय की जा सकेगी।

16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके तहत नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय पहलुओं से जुड़े 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विशाल जनसंख्या क्षेत्र को देखते हुए इस अभियान में प्रशासनिक समन्वय और आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस अभियान से जुड़ेंगे। जिलाधिकारी अभियान का नेतृत्व करेंगे और प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करेंगे। नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया गया है।

किरायेदारों और प्रवासी श्रमिकों की गणना पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दूरस्थ बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले व्यक्तियों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी ड्यूटी नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का राष्ट्रीय अभियान है। इस दौरान आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है।

युवाओं से स्वगणना में सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों को स्वगणना में सहयोग दें। ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के बाद प्राप्त आईडी को सुरक्षित रखने की भी सलाह दी।

उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से भी जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति जनगणना में भागीदारी करेगा, तभी आने वाले दशक के लिए विकास की प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी।

कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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