68,500 शिक्षक भर्ती: डिप्टी सीएम आवास का घेराव !
लखनऊ। 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण-2018 में आरक्षण विसंगति को लेकर चल रहा अभ्यर्थियों का आंदोलन सोमवार को एक बार फिर तेज हो गया। पिछले 77 दिनों से न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सुबह करीब 11 बजे उपमुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक दिया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर इको गार्डन स्थित धरनास्थल भेज दिया।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण-2018 में आरक्षण नियमों का सही तरीके से अनुपालन नहीं किया गया। इस विसंगति के कारण ओबीसी सहित अन्य आरक्षित वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा है। उनका कहना है कि पिछले आठ वर्षों से वे न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण
ओबीसी आरक्षण के अनुसार संशोधित परिणाम जारी करने की मांग
आंदोलनरत अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि भर्ती के परिणाम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षित श्रेणी का लाभ देते हुए संशोधन किया जाए। उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित 45 प्रतिशत यानी 150 में से 67 अंक के बजाय ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग के नियमानुसार 40 प्रतिशत यानी 150 में से 60 अंक के आधार पर पात्रता का लाभ मिलना चाहिए।
अभ्यर्थी संशोधित परिणाम जारी करने और पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार आरक्षण का लाभ देने की मांग उठाई गई है।
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भावना समिति सहित विभिन्न संस्थाओं ने इस मामले में आदेश और संस्तुतियां जारी की हैं। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
आश्वासन मिले, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई: तूफान सिंह
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने कहा कि अभ्यर्थी पिछले 77 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ‘दस्तक दो अभियान’ भी चलाया गया। इसके तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रियों के आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपे गए और मुलाकात की गई। हर स्तर पर आश्वासन मिला, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि आठ वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों को अब अपने परिवार से दूर रहकर धरनास्थल पर त्योहार मनाने पड़ रहे हैं। नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ, दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे पर्व भी कई अभ्यर्थियों ने आंदोलन के बीच बिताए हैं। इसके बावजूद उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया।
तीन दिनों से भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी: आशुतोष वर्मा
आंदोलन के सह-नेतृत्वकर्ता आशुतोष वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी पिछले तीन दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
उन्होंने 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में भर्ती में ओबीसी आरक्षण से संबंधित विसंगति पर चर्चा हुई थी। उनके अनुसार, बैठक में ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी। हालांकि, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री या कैबिनेट स्तर पर लिए जाने की बात कही गई थी।
आशुतोष वर्मा का कहना है कि बैठक के बाद भी लगभग दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिली।
डिप्टी सीएम से न्याय की उम्मीद: नवीन चौधरी
धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने कहा कि अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनकी पीड़ा को समझेंगे। उन्होंने मांग की कि उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर इस प्रकरण का जल्द समाधान कराएं।
उन्होंने कहा कि अब अभ्यर्थियों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और नियुक्ति चाहिए।
बेटियों को रोजगार देने के लिए भी कदम उठाए सरकार: रंजना जायसवाल
महिला मोर्चा प्रमुख रंजना जायसवाल ने कहा कि आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। ये महिलाएं अपने परिवार से दूर रहकर रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन शिक्षित बेटियों को रोजगार और उनके अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आरक्षण विसंगति का समाधान कर पात्र महिला अभ्यर्थियों को भी रोजगार का अवसर दिया जाए।
आवास के बाहर लगे नारे, पुलिस ने बसों से भेजा इको गार्डन
उपमुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें आवास के मुख्य गेट तक पहुंचने से रोक दिया। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों में बैठाया और इको गार्डन भेज दिया।
अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि जब तक आरक्षण विसंगति का समाधान नहीं होता और पात्र उम्मीदवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।