दिल्ली

एआई सप्लाई चेन सुरक्षा: भारत-अमेरिका समेत 10 देशों की पहल !

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने अमेरिका समेत नौ अन्य देशों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण तकनीकों और उनकी आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 15 नवंबर 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित पैक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट के दौरान दस देशों ने ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी’ पर हस्ताक्षर किए। एआई सप्लाई चेन सुरक्षा इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य है। इसके तहत संवेदनशील तकनीकों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और तकनीकी संसाधनों को अनधिकृत पहुंच तथा संभावित व्यवधानों से बचाने पर जोर दिया गया है।

10 देशों ने मिलकर बनाई रणनीति

इस घोषणा पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों का मानना है कि आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, दुर्लभ खनिज और एआई तकनीक से जुड़ी आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाना जरूरी है।

पैक्स सिलिका के तहत पांच कार्य समूह

अमेरिका के नेतृत्व में शुरू हुई पैक्स सिलिका पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण तकनीकी संसाधनों की आपूर्ति को विविधतापूर्ण और सुरक्षित बनाना है। भारत फरवरी 2026 में इस पहल से जुड़ा था।

नई घोषणा के तहत पांच कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव है। इनमें नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां, प्रमुख क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल, तकनीकी आपूर्ति शृंखला में सहयोग, सुरक्षित निवेश एवं विनिर्माण केंद्र और एआई बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल हैं।

चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास

वैश्विक सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिज बाजार में कुछ देशों तथा कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना इस पहल का महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू है। हालांकि, घोषणा में किसी देश का नाम लेकर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसका जोर विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग और आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर है।

भारत को क्या होगा फायदा?

भारत के लिए यह साझेदारी सेमीकंडक्टर निर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण, एआई डेटा सेंटर और उन्नत विनिर्माण में निवेश के अवसर बढ़ा सकती है। भारत की तकनीकी प्रतिभा और कुशल मानव संसाधन इस सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस घोषणा का उद्देश्य सुपर इंटेलिजेंस के दौर में आवश्यक संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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