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एडेड जूनियर हाईस्कूल भर्ती
एडेड जूनियर हाईस्कूल भर्ती

Aided Junior High School भर्ती में गड़बड़‍ियों की होगी जांच !!

लखनऊ –  प्रदेश की Aided Junior High School  की भर्ती परीक्षा 2021 पर गड़बडिय़ों के आरोप हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए शासन ने बड़ी पहल की है, जिस कक्ष में भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट व अन्य अभिलेख रखे हैं उनका ताला खोला जाएगा। इसके लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद आरोपों की जांच होगी।एडेड जूनियर हाईस्कूल में 1504 सहायक अध्यापक व 390 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त रहे हैं। इन पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा सितंबर 2021 में कराई गई थी और उसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी हुआ। कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से लेकर शासन तक प्रत्यावेदन दिया कि उन्हें सही अंक नहीं मिले हैं, ओएमआर शीट के मूल्यांकन में गड़बड़ी की गई।

MI की पूरी टीम पर लाखो का जुर्माना

अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के रूप में ओएमआर शीट की कार्बन कापी भी संलग्न की। अफसरों की ओर से जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं हुई और कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र प्रयागराज ने शासन को इस संबंध में 20 दिसंबर को प्रस्ताव भेजा। अब शासन ने निर्देश दिया है कि भर्ती परीक्षा की मूल ओएमआर शीट कोठार में रखी गई हैं। उसके ताले की चाभी तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पास है, जो यूपीटीईटी में पेपर लीक होने के कारण गिरफ्तार हुए और जेल में निरुद्ध हैं।

इसलिए अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अवधेश कुमार तिवारी ने कोठार खोलने के लिए समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति में जिलाधिकारी प्रयागराज की ओर से उपजिलाधिकारी स्तर का अधिकारी, एसएसपी प्रयागराज की ओर से नामित उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी, शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से उप निदेशक स्तर का अधिकारी व रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र होंगे।

निर्देश है कि ताला खुलवाने की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराई जाएगी, कोठार से मिले ओएमआर व अन्य अभिलेखों को रजिस्टर में पंजीकृत किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रत्यावेदनों के परीक्षण के लिए आंतरिक समिति गठित करेगा। यदि इसमें विसंगति सामने आती है तो शासन को अवगत कराया जाएगा और उस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।