विभागीय जांच को योगी सरकार ने बनाया पारदर्शी और जवाबदेह* *समाज कल्याण विभाग में जांच प्रक्रिया में एकरूपता के लिए लागू हुआ मानकीकृत प्रारूप और 10 बिंदुओं की अनिवार्य जांच सूची* *हर आरोप का अलग परीक्षण