हरियाणा

हाईवे 152 – डी से हटाए जायेंगे अवैध ढाबे और दुकाने , सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता- संसद धर्मवीर सिंह

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियो को निर्देश

नारनौल | भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी (NH-152D) पर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

नारनौल स्थित पंचायत भवन में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद ने संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान सांसद ने हाल ही में NH-152D पर हुए बस हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि सड़क किनारे बनी अवैध व्यावसायिक गतिविधियां दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पुलिस विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर हाईवे के दोनों ओर बने अवैध ढाबों और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर निर्धारित सीमा के भीतर अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सांसद ने अधिकारियों को जिले के सभी दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) की पहचान कर उनके कारणों का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा बैठक से पहले इन स्थानों पर सुधारात्मक उपायों की रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

बैठक में सिंचाई विभाग को विभिन्न सड़कों पर नहरों की पुलियाओं का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए। उद्देश्य जर्जर संरचनाओं की समय रहते मरम्मत कर दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है।

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (PWD) को महेंद्रगढ़ रोड पर महावीर चौक से लहरोदा बाईपास के बीच बने अवैध कटों को हटाने और सड़क सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में आरटीए सचिव ने पिछले दो महीनों की सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। उपायुक्त और पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई की जाएगी।

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