हरियाणा:हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगे बिल का झटका (बिल का झटका )लग सकता है। Haryana के उत्तर और दक्षिण बिजली वितरण निगमों ने ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार (FPPAS) के तहत 47 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त वसूली के लिए विनियामक आयोग का रुख किया है।
अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में सीधा इजाफा देखने को मिलेगा। खासतौर पर मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा।
दरअसल, राज्य में पहले से ही फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) लागू है, जिसके तहत 200 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। अब बिजली निगम इसी व्यवस्था को नए नाम FPPAS के रूप में वित्त वर्ष 2025-26 में भी जारी रखना चाहते हैं।
हालांकि, 200 यूनिट से कम खपत करने वाले छोटे उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी, क्योंकि उनका अतिरिक्त खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए यह फैसला आर्थिक दबाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
बिजली उत्पादन की लागत में लगातार वृद्धि भी इस प्रस्ताव की बड़ी वजह है। कोयले की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पीक सीजन में महंगी बिजली खरीदने के कारण प्रति यूनिट लागत 7.35 रुपये से बढ़कर 7.48 रुपये तक पहुंच गई है।
इस बढ़ती लागत का असर सरकारी खजाने पर भी पड़ रहा है। अनुमान है कि नए वित्त वर्ष में सरकार को करीब 1089 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ सकती है, जिससे कुल सब्सिडी 6782 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।
