जिलाधिकारी ने प्रदेश सरकार के प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की

( रामजी लाल गोस्वामी),मैनपुरी( ब्यूरो रिपोर्ट):जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह गठन, ऋण वितरण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कन्या सुमंगला योजना, अंडा उत्पादन, विधायक निधि, त्वरित विकास निधि से सड़क निर्माण में डी., प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विद्यालयों के निरीक्षण में सी-श्रेणी में पाए जाने, पशु पशुपालन विभाग की पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति मंडल में सबसे खराब पाए जाने पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, श्रम विभाग की संचालित श्रमिक कन्या विवाह योजना के आवेदन पत्र लंबित होने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी को चेतावनी जारी करने, नहरों की टेल की फीडिंग में मंडल में सबसे खराब प्रगति, बैठक से अनुपस्थित अधिशाषी अभियंता सिंचाई का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश देते हुये संबंधित अधिकारियों से कहा कि तत्काल लक्ष्यों की पूर्ति कर प्रगति में सुधार लाएं, किसी भी योजना में बी-श्रेणी से कम प्रगति न रहे। उन्होंने परियोजना निदेशक, खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिन लाभार्थियों को लाभान्वित कराया गया है, उनसे तत्काल आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए, निर्माण की गुणवत्ता पर खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में स्वयं नजर रखें, आवास योजना में किसी भी दशा में किसी अपात्र को लाभान्वित न किया जाए।उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन फेज-02, व्यक्तिगत शौचालय, 15वें वित्त की धनराशि व्यय की साप्ताहिक समीक्षा करें, ग्राम पंचायत में 15वें वित्त की धनराशि की प्रगति बेहद खराब है।

परिश्रम और पुरुषार्थ से अर्जित हुनर को व्यर्थ न जाने दें – : जिलाधिकारी

श्री सिंह ने मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिवर्ष कम से कम रू. 05 लाख से कम के कार्य किसी भी दशा में न कराये जाएं, प्रधान, सचिव, रोजगार सेवक के कारण कोई ग्राम पंचायत मनरेगा के कार्यों से वंचित न रहे, मनरेगा के तहत कराये जा रहे कार्यों में मनमानी, भ्रष्टाचार, विकास में अवरोध करने वालों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही की जाए। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों से कहा कि मनरेगा से जिन ग्राम पंचायतों में कोई कार्य नहीं हुआ है, ऐसी ग्राम पंचायत की सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि अब तक 1352 किसानों को खाद, बीज, कृषि यंत्र पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 02 एच.पी. से लेकर 10 एच.पी. तक के सोलर पंप स्थापना हेतु 210 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिस पर उप कृषि निदेशक ने बताया कि पोर्टल पर 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उन्होंने विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद में शहरी, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मानक के अनुसार की जा रही है, खराब ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन भी निर्धारित समयावधि में हो रहा है लेकिन जनपद में लाइन-लॉस अभी भी 28 प्रतिशत है, जो दक्षिणांचल के औसत से अधिक है, जिस पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाइन-लॉस रोकने की दिशा में कार्य करें, विद्युत चोरी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए, झटपट पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति भी सुधरी है, जनपद में सर्वाधिक 645 आवेदन पत्र निरस्त किए गए है।
जिलाधिकारी ने वैकल्पिक ऊर्जा की समीक्षा के दौरान पाया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना में 139 लक्ष्य के सापेक्ष 139, बाबूजी कल्याण सिंह सोलर स्ट्रीट योजना में 200 लक्ष्य के सापेक्ष 200 सोलर लाइट की स्थापना कराई जा चुकी है, जनपद उक्त दोनों योजनाओं में ए-प्लस कैटेगरी में है, स्थापित सभी सोलर स्ट्रीट लाइट का सत्यापन संबंधित उप जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जा चुका है। उन्होंने निराश्रित महिला, वृद्ध, दिव्यांग पेंशन की समीक्षा के दौरान पाया की सभी लाभार्थियों के खाते में शासन स्तर से सीधे समय से पेंशन प्रेषित की जा रही है, सभी लाभार्थियों के बैंक खातों की आधार सीडिंग हो चुकी हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से लाभ पाने से वंचित न रहे। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कन्या सुमंगला योजना में जनपद की प्रगति ठीक नहीं है, उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों के स्तर पर योजना के लंबित आवेदन पत्रों को तत्काल निस्तारित कर कर प्रगति सुधारी जाए, कोई भी पात्र बालिका योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे, सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने कार्यदायी संस्थाओं के अभियंताओं से कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिला स्तर पर गठित टेक्निकल टीम से कार्य की समय-समय पर जांच कराई जाए। उन्होने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि जनपद में निर्माणाधीन कुछ परियोजनाओं पर निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के प्रबन्धक लेबर बढ़ाकर कार्य को तत्काल पूर्ण करायें, यू.पी.पी.सी.एल. के परियोजना प्रबन्धक निर्माणाधीन कस्तूरबा गांधी विद्यालय का कार्य माह के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि खंड शिक्षाधिकारियों से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाए, विद्यालय में सभी मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध रहे, मध्यान्ह भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार छात्रों को समय से उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.सी. गुप्ता, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय अग्रवाल, उपायुक्त मनरेगा पी.सी. राम, परियोजना निरीक्षक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार, मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. मदन लाल, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्य प्रताप, अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल प्रकाश तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसी राम, उपायुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीपिका गुप्ता, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी महेंद्र सिंह, जिला पर्यटन अधिकारी प्रदीप टम्टा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला, अधिशासी अभियंता विद्युत, लोक निर्माण, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक, खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।