जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग

नई दिल्ली। जनसंख्या नियंत्रण (Demand) से संबंधित सुनवाई शुरुआत में उपाध्याय ने याचिका के संबंध में दलील देते हुए कहा इस मामले की 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा संविधान की समवर्ती सूची में आता है इसलिए उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें राज्यों को भी पक्षकार बनाने की मांग(Demand)  की गई है।

CJI ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दलीलों के बाद कहा दो बच्चों की नीति लागू करने की मांग पर कोर्ट आदेश कैसे दे सकता है। उपाध्याय ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने 30 सितंबर को रात 9:10 बजे तक मामलों की सुनवाई की।

सुबह 10.30 बजे से बैठी इस बेंच ने लिस्टेड सभी मामलों की सुनवाई का फैसला किया था।भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है।प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे को उठा चुके, बहुत सी आदर्श चीजें हैं लेकिन हम उस आदेश कैसे दे सकता है। आदेश तभी दिया जा सकेगा जब वह लागू हो सके।