“भाजपा की साजिश बेनकाब, महिला आरक्षण के नाम पर लोकतंत्र से खिलवाड़ -: सूर्यकांत धस्माना
देहरादून -: एआईसीसी सदस्य और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में केंद्र सरकार ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे को कमजोर करने की साजिश रची, जिसे इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर विफल कर दिया।
अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए धस्माना ने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिना जातीय जनगणना कराए परिसीमन कराने की रणनीति बनाई थी, जिससे वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होता। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने भाजपा की मंशा को देश की महिलाओं और आम जनता के सामने उजागर कर दिया है।
धस्माना ने वर्ष 2023 में लाए गए महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए बताया कि इसे सभी दलों ने समर्थन देकर पारित किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसी समय यह मांग रखी थी कि इसे 2011 की जनगणना के आधार पर तत्काल लागू किया जाए। उनके अनुसार, भाजपा सरकार ने तब जनगणना का हवाला देकर इसे टाल दिया, जबकि अब विशेष सत्र बुलाकर वही मुद्दा नए तरीके से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की योजना दोहरी थी—एक ओर 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू कर वंचित वर्गों को इसके लाभ से दूर रखना, और दूसरी ओर परिसीमन के जरिए राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। धस्माना ने कहा कि इस प्रक्रिया में विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों को कम कर उनके प्रभाव को घटाने की कोशिश की जा रही थी।
उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने बेहद “कुटिल रणनीति” अपनाई थी—यदि विधेयक पारित हो जाता तो उसका श्रेय लेने की तैयारी थी, और यदि गिर जाता तो विपक्ष को महिला विरोधी करार देने की योजना थी। लेकिन राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस रणनीति को समय रहते उजागर कर दिया, जिससे सरकार को सदन में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा।
धस्माना ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर देशभर में जनजागरण अभियान चलाएगी। उत्तराखंड में गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य के नेतृत्व में महिला पंचायतों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, ताकि भाजपा की कथित “चाल” को आम जनता तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने अंत में कहा कि यह लड़ाई केवल महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि देश के संविधान, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे को बचाने की भी है, जिसमें कांग्रेस और उसका सहयोगी गठबंधन पूरी मजबूती से खड़ा है।
