Chief Minister योगी आदित्यनाथ की अफसरों को दो टूक, जाने क्या कहा?….

लखनऊ। Chief Minister योगी आदित्यनाथ की अफसरों को दो टूक, जाने क्या कहा?…. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कैबिनेट की पहली बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। योजना भवन में आयोजित इस बैठक में Chief Minister योगी आदित्यनाथ सभी अफसरों को सरकार की वरीयता से अवगत कराने के साथ ही सभी से अपनी-अपनी भूमिका भी तय करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी से स्पष्ट कह दिया कि कार्य में तेजी तथा पारदर्शिता लाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होने का निर्देश दिया है।

अंत्योदय है हमारा लक्ष्य, तैयार कर लें अपनी कार्ययोजना

Chief Minister :   शनिवार को शासन स्तर के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अगले सौ दिन, छह माह और वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। यह कार्ययोजना मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करनी होगी, इसकी विभागवार समय-सारणी जल्द ही घोषित होगी। योजना भवन में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक ने सभी अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के लोककल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं को याद करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2017 में घोषित संकल्प पत्र के सभी बिंदुओं को यथार्थ में बदलने में अधिकारियों ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया।

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जिसका परिणाम रहा कि दशकों बाद आमजनता ने उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का अनुभव किया। Chief Minister ने कहा कि हमारे समक्ष उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर-वन राज्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नम्बर-वन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। टीम वर्क और अन्तर्विभागीय समन्वय से भविष्य का रोडमैप तैयार किया जाए। इस कार्य के लिए श्टीम यूपीश् को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगना होगा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेक्टरों को चिन्हित किया जाए। इसकी नियमित समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव साप्ताहिक समीक्षा करें तथा मुख्यमंत्री इसकी पाक्षिक समीक्षा करेंगे।

शासन की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर देते हुए सीएम योगी आदित्यनात ने सरकार की सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में तकनीक के साथ-साथ अन्तर विभागीय समन्वय को और बढ़ाये जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अफसरों को आम आदमी के प्रति बेहद संवेदनशील होने के निर्देश देते हुए कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय के लिए संकल्पित है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा शासन की हर नीति के केंद्र में हों।

अतिरिक्त प्रयास जरूरी, अब है खुद से प्रतिस्पर्धा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप श्नये भारत का नया उत्तर प्रदेशश् आकार ले रहा है। इस कार्य को और गति प्रदान करने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पहले कार्यकाल में हमारी चुनौती कुव्यवस्था से थी। बीते पांच वर्षों में सुशासन की स्थापना हुई है। अब आगामी पांच वर्ष में हमारी प्रतिस्पर्धा अपने ही पहले कार्यकाल के कार्यों से होगी। अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी। ऐसे में सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार की शुरू से जीरो टालरेंस नीति रही है। इसे प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। शासन की योजनाओं की आमजन तक पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर समावेश किया जाए।

बजट की कर लें तैयारी, राजस्व संग्रह पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 समापन की ओर है। सभी विभाग अपने-अपने वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति की स्थिति की गहन समीक्षा कर लें। बजट के सदुपयोग का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उनके व्यय की स्थिति की पड़ताल कर लें। प्रत्येक स्थिति में वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जाए। यदि भारत सरकार के स्तर से किसी योजना का केन्द्रांश जारी नहीं हो सका है तो अविलम्ब केंद्र से संपर्क कर उसे जारी कराएं। राजस्व संग्रह पर पूरा ध्यान दिया जाए। विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। टैक्स का भुगतान करने वालों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। भारत सरकार के वर्ष 2022-23 के आम बजट तथा लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट तैयार किया जाए।

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यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करें। कार्यालय की व्यवस्था ऐसी हो, जिससे आम जनता को सुविधा हो। कार्यहित में त्वरित निर्णय लें। पत्रावलियां लंबित नहीं रहनी चाहिये। पत्रावलियों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। पत्रावलियों के निराकरण की स्थिति की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए। ‘ई-आफिस’ को पूरी तरह लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाए। सभी विभागों में सिटिजन चार्टर लागू किया जाए। विभागों के समस्त कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया जाए।

ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए। पंचायत सहायकों के तैनाती कार्य को पूर्ण किया जाए। प्रदेश सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की है। महिला पुलिस कर्मियों को फील्ड कार्यों से जोड़ा गया है। इस सन्दर्भ में महिला बीट अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो ग्राम स्तर पर समस्याओं के निस्तारण के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जन जागरूकता का कार्य भी सम्पादित कर रही हैं।