योगी सरकार की बड़ी पहल, ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना को दी मंजूरी पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगी वैश्विक पहचान -: मंत्री राकेश सचान
लखनऊ :- ( 04 मई 2026 ) – : प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने सोमवार को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि योगी सरकार ने ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) की सफलता के बाद अब ‘एक जनपद एक व्यंजन’ (ODOP-Food) योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्री सचान ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक जनपद के पारंपरिक एवं विशिष्ट व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इसके अंतर्गत जनपदवार प्रसिद्ध व्यंजनों का चिन्हांकन कर उन्हें संरक्षित, सुरक्षित एवं मानकीकृत किया जाएगा। साथ ही उनकी गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं शेल्फ लाइफ बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत संबंधित कारीगरों, हलवाइयों, खाद्य उद्यमियों एवं श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न मेलों, फेस्टिवल एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि रोजगार सृजन और कारीगरों की आय में भी वृद्धि होगी। मंत्री सचान ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, खाद्य विभाग एवं पर्यटन विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
यह समिति स्थानीय स्तर पर सुझाव लेकर व्यंजनों का चयन और विकास सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस योजना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिसके अंतर्गत उद्यमियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान (अधिकतम 20 लाख रुपये) दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री सचान ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश के खाद्य विक्रेताओं एवं हलवाइयों का एक राज्यस्तरीय सम्मेलन शीघ्र ही लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तकनीकी सत्रों के माध्यम से पैकेजिंग, गुणवत्ता एवं आधुनिक विपणन की जानकारी दी जाएगी तथा पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न जनपदों—अमरोहा, बहेड़ी (बरेली), संत कबीर नगर एवं नगीना (बिजनौर) में स्थापित कताई मिलों की भूमि को टेक्सटाइल विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इन स्थानों पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में ‘ब्रांड यूपी’ की अवधारणा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना और टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से प्रदेश की पारंपरिक विरासत को नई पहचान मिलेगी तथा औद्योगिक विकास को गति प्राप्त होगी।
