संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले, लाभार्थी चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाये- अविनाश  कृष्ण सिंह

( रामजी लाल गोस्वामी)
मैनपुरी ( ब्यूरो रिपोर्ट):जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कायर्यों की समीक्षा के दौरान विभागीय योजनाओं की खराब प्रगति पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोके जाने, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, परियोजना प्रबंधक यू.पी.पी.सी. एल. को चेतावनी जारी करने, बैठक से अनुपस्थित अधिशासी अभियंता ट्यूबेल को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुये कहा कि किसी भी योजना में जनपद सी-श्रेणी में न रहे, अभी जनपद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की सड़क, भवन निर्माण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में मूल-भूत सुविधाएं उपलब्धकराने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में जनपद सी-श्रेणी में है, संबंधित अधिकारी 25 नवंबर तक प्रयास कर कम से कम बी-श्रेणी में लाकर प्रगति में सुधार करें।

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श्री सिंह ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा केदौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि एंबुलेंस 108, 102 के संचालन को सुधारा जाए, एंबुलेंस के संचालन जनपद प्रदेश में 61 वें स्थान पर है जबकि गत माह 54 वें स्थान पर था। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि नोडल अधिकारी इस ओर ध्यान दें, आवश्यकता पड़ने पर मरीज तक निर्धारित समय में एंबुलेंस पहुंचे, प्रसव के उपरात डिस्चार्ज होने पर प्रसूता को 102 एंबुलेंस से उसके घर तक भेजा जाए, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध रहें, जांच की सुविधा हो, सभी स्वास्थ्य उपकरण क्रियाशील रहें, हेल्थ ए.टी.एम. पर 24 घंटे कर्मी ड्यूटी पर तैनात रहे, आने वाले मरीजों की जाच की जाए। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए 15-वें वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, खंड विकास अधिकारी भी अपने स्तर से संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र की संचालित गौशालाओं से सबद्ध चारागाह की भूमि में नेपियर घास की बुवाई करायें, संरक्षित गोवंशों को पर्याप्त मात्रा में भूसा, दाना, चारा खिलाया लाया जाए, केयरटेकर गौशाला में रात्रि विश्राम करें, रात्रि निवास के फोटो संकलित कर उपलब्ध करायें जायें।

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. को आदेशित करते हुए कहा कि आवास निर्माण की प्रगति सुधारी जाए, निर्माणाधीन 591 आवासों का कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाए, खंड विकास अधिकारी अपने-अपने ब्लॉक में निर्माणाधीन आवासों की प्रगति, गुणवत्ता पर नजर रखें। उन्होंने मनरेगा में 31 लाख मानव दिवस सृजित कर 7193 लाख का भुगतान किए जाने पर उपयुक्त मनरेगा की प्रशंसा की। उन्होने समीक्षा के दौरान पाया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान रू. 5236 करोड़ के 187 एमओयू में से ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी हेतु रु. 1080 करोड़ के 73 एमओयू तैयार हो चुके हैं, जिस पर उन्होने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित करते हुये कहा कि शेष एमओयू के उद्यमियों से निरतंर सम्पर्क कर धरातल पर कियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। उन्होने परियोजना अधिकारी नेडा से कहा कि अतिरिक्त ऊर्जा के 160 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 128 प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा ही उपलब्ध कराये गये हैं, शेष की पूर्ति हेतु जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर तत्काल प्रस्ताव प्राप्त करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार,

उपयुक्त मनरेगा पी.सी. राम, उपायुक्त एन.आर.एल.एम. शौकत अली, परियोजना निदेशक डी.आर. डी.ए. सत्येंद्र कुमार, डिप्टी कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुप्रिया गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर सै. सानिया सोनम एजाज, मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. मदनलाल, उप कृषि निदेशक नरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्य प्रताप, उपयुक्त उद्योग उत्कर्ष चंद, जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम, जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन असारी, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दीपिका गुप्ता, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा पाण्डेय, समस्त खंड विकास अधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियंता, परियोजना प्रबंधक आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अरूण कुमार शुक्ला ने किया।