उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2026-27 से निजी क्षेत्र की सम्बद्ध संस्थाओं को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।