सीबीसी योजना में एक मुश्त समाधान योजना की समयावधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

लखनऊ: 24 जून   (‘अमित यादव  )-  उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान करने का महत्वपर्ण निर्णय लिया गया है। बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके आश्रितांे को अब राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों की भांति चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्व मंे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ केवल कार्यरत कार्मिकों को मिल रहा है।
यह निर्णय आज खादी भवन में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री राकेश सचान की अध्यक्षता में आयोजित उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की 52 वीं बैठक में लिया गया। इसके साथ ही विभाग में रिक्त ज्येष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी वेतनमान 78800-209200 लेवल-11 पद पर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की पदोन्नति किये जाने विषयक प्रस्ताव का पारित कर दिया गया। इसके अतिरक्त बैठक में सीबीसी योजना में एक मुश्त समाधान योजना की समयावधि बढ़ाये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कन्सोर्सियम बैंक क्रेडिट योजना (सीबीसी) के अंतर्गत वित्तपोषित इकाइयां, जो ऋण और उसका ब्याज चुकता नहीं कर पा रही थी, एक मुश्त ऋण अदायगी पर ब्याज माफी की योजना को 31 दिसम्बर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही जनपद कुशीनगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के परिसर में खादी उत्पादन केन्द्र का विस्तारीकरण एवं बिक्री भण्डार केन्द्र का निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी प्रकार कैसरबाग लखनऊ में कस्तूरबा इम्पोरियम/परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग कार्यालय को खादी प्लाजा के रूप में विकसित किये जाने संबंधी प्रस्ताव की अनुमोदित किया गया।  बैठक में अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 नवनीत सहगल सहित बोर्ड के सभी सदस्य उपस्थित थे।

श्री राकेश सचान द्वारा नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ