कोर्ट से नवाज शरीफ को राहत की तैयारी

इस्लामाबाद (relief) की जवाबदेही अदालत ने डार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट 7 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया। 5 साल से लंदन में रह रहे डार के देश लौटने का रास्ता साफ हो गया। इमरान ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्ट को राहत (relief) मिल रही है। डार को भी सौदे के तहत लाया जा रहा है। डार ने मनी लॉन्ड्रिंग में शरीफ परिवार के खिलाफ गवाही दी। उनकी वापसी सौदे के तहत है।

मामले में जवाबदेही अदालत 3 अन्य लोगों को छोड़ने का आदेश दे चुकी है। नवाज ने अदालत से सभी जब्त संपत्तियों को लौटाने का अनुरोध किया। उधर, लाहौर हाई कोर्ट भी नवाज की बेटी और पार्टी उपाध्यक्ष मरियम नवाज द्वारा दायर पासपोर्ट लौटाने की याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मरियम को मामले में राहत मिलेगी।

भाई शाहबाज और गठबंधन के सदस्यों के नक्शेकदम पर चलते हुए नवाज ने खुद को प्लॉट अलॉटमेंट मामले में बरी करने की अर्जी दी है। यह आवेदन राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) कानून के नए संशोधित कानून के तहत दायर किया गया। संशोधन कानून में 50 करोड़ रुपए से कम के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच NAB नहीं करेगी, इसलिए उन्हें प्लाट आवंटन मामले में बरी किया जाए। इस कथित भ्रष्टाचार की राशि महज 13 करोड़ रुपए ही है।