योगी सरकार के निर्देश पर चारे के टेंडर प्रोसेस में तेज़ी आई; कई ज़िलों में प्रोसेस चल रहा है* *साइलेज टेंडर को लेकर सरकार सख़्त; 6 ज़िलों में प्रोसेस पूरा, बाकी में काम तेज़।* *गौशालाओं में सही स्टोरेज पक्का करने पर सरकार का खास ज़ोर।* *किसानों से सीधी खरीद को बढ़ावा; योगी सरकार ने साफ़ निर्देश जारी किए।*
लखनऊ -: ( 1 अप्रैल-: )- योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में गोवंश संरक्षण को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। चारे और साइलेज की उपलब्धता पक्का करने के लिए सरकार ने टेंडर प्रोसेस में तेज़ी लाने के साफ़ निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, कई ज़िलों में टेंडर प्रोसेस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जबकि छह ज़िलों में साइलेज टेंडर प्रोसेस पहले ही पूरा हो चुका है। सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि गौशालाओं में चारे की कोई कमी न हो। खासकर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए, चारे और साइलेज का सही स्टोरेज पक्का करने पर खास ज़ोर दिया जा रहा है। प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और तेज़ी बनाए रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।
डिपार्टमेंटल अधिकारियों ने बताया कि जिन जिलों में साइलेज के टेंडर पूरे हो गए हैं, वहां जल्द ही सप्लाई शुरू हो जाएगी। बाकी जिलों में टेंडर प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज में है, और अधिकारियों को इसे जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के सख्त रुख की वजह से इस बार टेंडर प्रोसेस में देरी नहीं हो रही है।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि 15 अप्रैल से डोनेशन और खरीद के ज़रिए एक खास चारा इकट्ठा करने का कैंपेन शुरू किया जाए। हर गौशाला के 4 किलोमीटर के दायरे में मौजूद चरागाहों को जोड़कर चारे का कवरेज बढ़ाना पक्का किया जाए। इस ज़रूरी पहल के तहत, योगी सरकार किसानों से सीधे चारे की खरीद को भी बढ़ावा दे रही है। इससे न सिर्फ़ गौशालाओं में समय पर चारे की सप्लाई पक्की होगी, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिलेगा। इस कदम को ग्रामीण इकॉनमी को मज़बूत करने के लिए भी अहम माना जा रहा है।
अधिकारियों को चारे और साइलेज की क्वालिटी पर भी खास ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। सप्लाई किए गए चारे की रेगुलर जांच पक्की की जाएगी ताकि जानवरों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। योगी सरकार के इस प्रोएक्टिव और सख्त रवैये से राज्य में गायों के शेल्टर के मैनेजमेंट में सुधार होने की उम्मीद है। समय पर चारे की उपलब्धता से जानवरों की देखभाल भी बेहतर होगी और किसानों को आर्थिक फायदा भी होगा।
