हर साल बढ़ती जा रही बेरोजगारों की तादाद

भोपाल । प्रदेश सरकार (number of unemployed) ने युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए सरकार की अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया। सरकारी विभागों में नियुक्ति और भर्ती को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। बावजूद इसके बेरोजगार (number of unemployed) युवाओं को नई नौकरियां कब मिलेंगी? इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही रोजगार विभाग के अफसरों के पास। पहले के तीन साल उसे दफ्तर संवारने में लग गए। लेकिन सरकार ने थर्ड पार्टी से ऑडिट कराकर ये साबित कर दिया कि पांच साल में सिर्फ 4421 को ही नौकरी दिलाई गई।

कंपनी से दफ्तर हैंडओवर लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने पुणे की यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जो करार किया था उसमें तय हुआ था कि कंपनी 10 साल में मप्र के 11.80 लाख (5 साल में 2.70 लाख) युवाओं को नौकरी दिलाएगी। कंपनी को 19.50 करोड़ रु. पेमेंट होगा। खुद कंपनी अब यह मान रही है कि उसने अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक सिर्फ 11680 लोगों और दूसरे साल में 75 हजार युवाओं को नौकरी दिलाई। इसमें से 55 हजार की सैलरी स्लिप भी सरकार को सौंपी दी।