NSE Scam : एनएसई घोटोले पर सांसदों ने सेबी चेयरपर्सन से पूछे सवाल…..

नई दिल्ली। NSE Scam : एनएसई घोटोले पर सांसदों ने सेबी चेयरपर्सन से पूछे सवाल….. सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच मंगलवार को संसद की एक समिति के सामने पेश हुई। इस दौरान सदस्यों ने उनसे एनएसई घोटाले, सहारा मामले सहित पेटीएम और पतंजलि समूह के रुचि सोया से जुड़े शेयर प्रस्ताव पर पूछताछ की। समिति की अध्यक्षता पूर्व वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा कर रहे थे और ढाई घंटे की पूछताछ के दौरान उनसे क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भी सवाल पूछे गए।

NSE Scam : एक हफ्ते में दूसरी बार पूंजी बाजार नियामक के अधिकारी संसदीय समिति के सामने हुए पेश

एक सप्ताह में यह दूसरी बार है जब सेबी के अधिकारी संसदीय समिति के सामने पेश हुए हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार समिति ने बुच को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और वैकल्पिक निवेश कोष से संबंधित नियामक मुद्दों पर विचार करने के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक समिति ने उनसे पल्स एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) के निवेशकों को पैसा वापस करने में अब तक हुई प्रगति पर भी पूछताछ की।

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निवेशकों की रकम वापस करने में विफल रहने पर दिसंबर 2015 में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएसीएल और उसके नौ प्रमोटरों और निदेशकों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। सदस्यों ने एनएसई घोटाले में सेबी द्वारा की जा रही जांच के बारे में कई सवाल पूछे। इस मामले में एनएसई की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण सहित कई शीर्ष अधिकारियों की जांच की जा रही है।

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सदस्यों ने रुचि सोया के फालो आन पब्लिक आफर (एफपीओ), पेटीएम के आइपीओ और सहारा मामले में सेबी के पास पड़े पैसे के बारे में भी सवाल पूछे। सेबी ने 28 मार्च को बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि समूह के रुचि सोया के मर्चेट बैंकरों को निर्देश दिया था कि वे निवेशकों को अपनी बोलियां वापस लेने का विकल्प दें। पेटीएम के मेगा आइपीओ के बाद उसके शेयरों में भी जोरदार गिरावट आई है।

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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग, ईडी और सीबीआइ एनएसई को-लोकेशन मामले की जांच कर रहे हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बाजार नियामक सेबी ने एनएसई और अन्य संस्थाओं से जुड़े मामले की जांच के बाद आवश्यक आदेश पारित किए हैं।