सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बरती जाए-जिलाधिकारी

मैनपुरी ( ब्यूरो रिपोर्ट) :गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली सभी एजेंसियां ईमानदारी से कार्य करें, राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, एफ.सी.आई. गोदाम से पूरा उठान हो, पूरी मात्रा में प्रत्येक कोटा डीलर की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचे, गोदाम से राशन डीलर की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचने वाले सभी वाहन जी.पी.एस. युक्त रहे, जनपद में निर्माणाधीन मॉडल शॉप का निर्माण तत्काल पूर्ण कराया जाए, मॉडल शॉप के निर्माण में जन-भावनाओं को ध्यान में रख भूमि का चयन किया जाए, दुकान का निर्माण मुख्य आबादी के आस-पास हो, पेट्रोल पंप हेतु लंबित आवेदनों पर संबंधित विभाग के अधिकारी तत्काल अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें यदि औपचारिकताएं पूर्ण न हों तो संबंधित को नोटिस जारी कर आवेदन को निरस्त करें, किसी भी दशा में अकारण अपने कार्यालय में लंबित न रखें।

15 हजार का इनामिया वांछित गिरफ्तार

उक्त निर्देश जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने नवीन ई-पॉस मशीन तथा ई-वेईंग मशीन की स्थापना एवं आपूर्ति विभाग के अन्य बिंदुओं की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि नवीन ई-पॉस मशीन एवं ई-कॉटे तहसील में सुरक्षित रखने हेतु स्थल का चिन्हांकन करें ताकि मशीन प्राप्त होने पर रखने में कोई असुविधा न हो, ई-पॉस मशीन चयनित स्थान स्ट्रांग रूम की तर्ज पर हो तथा इसे परिसर में सुरक्षित रखवाया जाए, तहसील में ही स्टेम्पिंग तथा विक्रेताओं के प्रशिक्षण तथा वितरण आदि का कार्य उप जिलाधिकारियों के पर्यवेक्षण में होगा इसलिए उप जिलाधिकारी नेतृत्व देकर कार्य करें, अपनी देख-रेख में ई-कांटों की स्टेम्पिंग करायें, सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा स्टेम्पिंग में अपेक्षित सहयोग किया जाए, प्रशिक्षण हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा मास्टर ट्रेनर तत्काल नियुक्त किए जाएं, प्रशिक्षण में जिला पूर्ति अधिकारी अपने स्तर से अधिकारियों, कर्मचारियों की तैनाती कराना सुनिश्चित करें, विक्रेताओं के प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति पंजिका तैयार कर उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, प्रशिक्षण को गुणवत्तापरक रखने हेतु ई-कांटे व ई-पॉस संबंधी मैन्युअल में लगभग 10 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार की जाए जिसे विक्रेताओं के प्रशिक्षण उपरांत उनकी परीक्षा लेकर प्रपत्र संकलित किए जाएं, स्टेम्पिंग तथा प्रशिक्षण के उपरांत ई-कांटो, ई-पॉस की स्थापना उचित दर दुकानों पर करते हुए उन्हें क्रियाशील कराया जाए। श्री सिंह ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जनपद में निर्माणाधीन अन्नपूर्णा मॉडल शॉप दुकानों की समीक्षा करने पर पाया कि जनपद में कुल 07 कुल 07 अन्नपूर्णा मॉडल शॉप के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 13 ग्राम पंचायत में मॉडल शॉप का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिस पर उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माह के अंत तक निर्माणाधीन दुकानों का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने जानकारी करने पर पाया कि ब्लॉक मैनपुरी के देवपुर-भरथरा, विकासखंड करहल के दोस्तपुर, बांसक, औन्हा, विकासखंड सुल्तानगंज के मोहनपुर, विकासखंड घिरोर के चीतई-महानंद, अचलपुर में अन्नपूर्णा मॉडल शॉप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि डिस्पैच प्रभारी खाद्यान्न की निकासी के समय एस.डी.सी. एच.सी.आई. गोदामों पर तौल के समय उपस्थित रहकर पूर्ण मात्रा एवं गुणवत्ता का खाद्यान्न की निकासी डिस्पैच प्रभारी की देखरेख में कराई जाए, डिस्पैच प्रभारी सतर्क दृष्टि रख वहां ठेकेदारों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करायें, डिपो से प्रेषित खाद्यान्न की शुद्ध मात्रा व बोरे का वजन घटाते हुए ट्रकों में लदान कराया जाए, परिवहन ठेकेदार खाद्यान्न को उचित दर विक्रेताओं तक निर्धारित रूट, वाहन क्षमता के अनुसार पहुंचाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, परिवहन ठेकेदार द्वारा निर्धारित मात्रा में समस्त उचित दर विक्रेताओं को तौलकर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, कोटेदार तक पूरी मात्रा में खाद्यान्न पहुंचे, कोटेदार प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण करें, सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में पेट्रोल पंप स्थापना हेतु 35 आवेदन पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लम्बित है, पेट्रोल पंप स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर वन विभाग, लोक निर्माण, अग्निशमन, पुलिस, राजस्व, विद्युत सहित 11 विभागों कोएनओसी प्रदान करनी है लेकिन अभी जनपद स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों में से लोक निर्माण विभाग में 27, प्रदूषण विभाग में 24, राजस्व विभाग में 23, पुलिस विभाग में 15, वन विभाग में 26, विद्युत विभाग में 02 आवेदन लंबित है, संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें, किसी भी आवेदन को बेवजह कार्यालय में लंबित न रखा जाए। उन्होने बैठक में उपस्थित राशन डीलर्स संघ के पदाधिकारियों से कहा कि पात्र राशन कार्ड धारकों के गोल्डन कार्ड बनवाने में अपना योगदान दें ताकि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल सके, कोटा डीलर अपने यहां विद्युत उपभोक्ताओं के बिल जमा कराकर अतिरिक्त लाभ पायें, 01 उपभोक्ता से विद्युत बिल की राशि जमा कराने पर विद्युत विभाग द्वारा रू. 20 प्रोत्साहन राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सम्बन्धित कोटा डीलर के खाते में भेजी जायेगी।

तामेश्वर मंदिर को भाजपाइयों ने पानी से धुल कर किया चकाचक स्वच्छता अभियान : मुखलाल

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी संजय अग्रवाल, परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. सत्येंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी घिरोर राज कुमार, क्षेत्राधिकार नगर संतोष कुमार, जिला अग्निशमन अधिकारी यदुनाथ सिंह, तहसीलदार करहल आनन्द कुमार, जिला खाद्य विपणन अधिकारी उदित नारायण, अधिशाषी अभियंता विद्युत, बांट माप निरीक्षक, खंड विकास अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, राशन डीलर्स, ट्रांसपोर्ट संघ के उपस्थित रहे, बैठक का संचालन जिला पूर्ति अधिकारी क्यामुद्दीन अंसारी ने किया।