Breaking News

Canada Residential Property:कनाडा में सरकार ने विदेशियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर लगा दिया है प्रतिबंध,2 साल तक लगाया बैन

टोरंटो: कनाडा में सरकार ने विदेशियों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है. आवास की कमी का सामना कर रहे स्थानीय लोगों को अधिक घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कनाडा में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी (Canada Residential Property) खरीदने वाले विदेशियों (Foreigners) पर प्रतिबंध लगाया गया है. ये प्रतिबंध रविवार 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गया है. हालांकि, अधिनियम में कई अपवाद भी हैं. कनाडा सरकार (Canadian Govt) ने यह भी साफ किया है कि ये प्रतिबंध केवल शहर के आवासों पर लागू होगा. ग्रीष्मकालीन कॉटेज जैसी प्रॉपर्टी पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा.

मुनक्का का पानी(raisin water) पेट से जुड़ी कई समस्याओं का करता है समाधान,जाने औषधीय गुण
कनाडा सरकार इससे पहले स्टडी व पीआर वीजा एप्लाई करने वालों को भी झटका दे चुकी है. बीते साल बड़ी संख्या में वीजा रिजेक्ट किए गए थे. आवास की कमी का सामना कर रहे कनाडा ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने वाले विदेशियों पर प्रतिबंध लगाया है. दरअसल, कनाडा में घर खरीदने वालों की मांग बीते कुछ समय से काफी अधिक बढ़ी है. लोग कनाडा में प्रॉफिट प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने में लगे हैं. सरकार ने साफ किया है कि घर लोगों के लिए हैं, निवेशकों के लिए नहीं. सरकार ने गैर-कनाडाई अधिनियम के तहत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने पर बैन लागू किया है.

अधिनियम में कई अपवाद
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हालांकि अधिनियम में कई अपवाद हैं जो शरणार्थियों और स्थायी निवासियों को घर खरीदने की इजाजत देते हैं. वैंकूवर और टोरंटो जैसे प्रमुख बाजारों में भी गैर निवासियों और खाली घरों पर टैक्स लगाना शुरू किया गया है. देश में रियल एस्टेट मार्केट विक्रेताओं के लिए सुस्त पड़ गया है क्योंकि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बैंक ऑफ कनाडा की आक्रामक मौद्रिक पॉलिसी का अनुसरण किया जा रहा है.

विदेशी खरीदारों पर प्रतिबंध से क्या फायदा?
हालांकि रियल एस्टेट कारोबार से संबंधित कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि विदेशी खरीदारों पर प्रतिबंध से घरों को अधिक किफायती बनाने की दिशा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मांग को पूरा करने के लिए अधिक आवास निर्माण की जरूरत पड़ेगी. कनाडा मॉर्टगेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन (Canada Mortgage and Housing Corporation) ने जून की एक रिपोर्ट में कहा था कि 2030 तक करीब 19 मिलियन रेसिडेंशियल यूनिट की जरूरत होगी.