अवैध निर्माण और कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, डीएम के सख्त तेवर !
उरई -: ( जालौन ) -: उरई विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अब अवैध निर्माण और नियमों को ताक पर रखकर बसाई जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन का शिकंजा कसने जा रहा है। जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय ने शुक्रवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना स्वीकृत मानचित्र के किए गए निर्माण तथा मानचित्र के विपरीत बनाए गए भवनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में अवैध कॉलोनियों, अनधिकृत निर्माण, लंबित वादों, नई टाउनशिप और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सीलिंग, अभियोजन तथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाए।
डीएम ने शहर के कोचिंग संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, होटलों और मैरिज हॉल की भी व्यापक जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, आपातकालीन निकास सहित सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। जहां भी लापरवाही मिले, वहां नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में धारा-27 के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों को किसी भी प्रकार की राहत न दी जाए।
साथ ही शहर में सड़क, मार्ग प्रकाश एवं अन्य विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने और प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने नागरिकों और कॉलोनी विकासकर्ताओं से अपील की कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण या प्लॉटिंग न करें। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सीलिंग, अभियोजन और बुलडोजर जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ता की होगी। बैठक में सचिव परमानंद यादव, मुख्य लेखाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता सहित प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
