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लखनऊ.सोमवार को अखिलेश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक ने वाराणसी मेट्रो रेल के डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ कैबिनेट ने 6 मेगा यूनिटों के मेगा प्रोजेक्ट के रूप में सब्सिडी देने सहित कई रियायतें देने का फैसला किया है। कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए के निवेश के आसार हैं। अखिलेश यादव ने कहा- यूपी में हो रहे विकास कार्यों की विपक्षी पार्टियां भी करती है तारीफ…
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा समाजवादी ही नहीं विपक्षी पार्टियां भी करती हैं। समाजवादी सरकार ने प्रदेश में तेजी से विकास कार्य कराए हैं। बिजली के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यूपी में केंद्र सरकार के 73 सांसद हैं। हम बराबर यूपी का कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। समाजवादी सरकार में बिजली का उत्पादन बढ़ा है।
कैबिनेट में यह लिया गया निर्णय
1.वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना को डीपीआर की मंजूरी।
फायदा– यातायात का सुगमता से संचालन, शहरवासियों को जाम से मिलेगी निजात।
एक्सपर्ट की नजर– वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह का मानना है कि यह शहरवासियों के लिए सरकार की तरफ से तोहफा है।
2.प्रदेश में 6 मेगा यूनिटों के स्थापना की मंजूरी दी गई है। इन 6 यूनिटों में एक एलजी कंपनी है और बाकी 5 यूनिटों की स्थापना बुंदेलखंड और पूर्वांचल में की जाएगी। इनमें सैमसंग, एलजी, स्पर्श इंडस्ट्री शामिल है। इन यूनिटों के स्थापित होने से 4000 करोड़ रुपए के निवेश के आसार हैं।
फायदा– प्रदेश में करोड़ों के निवेश से विकास के रास्ते खुलेंगे।
एक्सपर्ट की नजर में– लाखों लोगों को रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा।
3.उद्योग नीति में गाइडलाइन संशोधन को मंजूरी
फायदा– प्रदेश में पूंजी निवेश को लेकर कंपनियों के लिए खुलेंगे रास्ते।
एक्सपर्ट की नजर–उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
4.प्रदेश में 2 नए नगर निगम के साथ ही सीतापुर, इटावा की एक-एक तहसील को मॉडल तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है।
फायदा- क्षेत्रीय स्तर पर विकास को तरजीह मिलेगी।
एक्सपर्ट की नजर में– स्थानीय निवासियों को भागदौड़ से निजात मिलने के साथ ही विकास के मौके उपलब्ध होंगे।
5.आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए कर्ज लेने को कैबिनेट ने मंजरी दे दी है।
फायदा- आगरा से लखनऊ की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी।
एक्सपर्ट की नजर में– कर्ज लेने से इसकी भरपाई 2017 चुनाव के बाद आने वाली सरकार को करना पड़ सकता है।
6.आगरा थीम पार्क परियोजना से संबंधित पार्क निर्माण नीति के मसौदे को भी मंजूरी दी गई है।
फायदा– पार्कों के निर्माण से हरियाली को बढ़ावा मिलेगा।
एक्सपर्ट की नजर में– पार्क से वातावरण इको फ्रेंडली होने के साथ ही लोगों के लिए हेल्दी बन सकेगा।
7.खाद की लैमिनेटेड और गैर लैमिनेटेड बोरियों पर 5 फीसदी इंट्री टैक्स को मंजूरी दी गई है।
फायदा–सरकारी कोष में वृद्धि।
एक्सपर्ट की नजर में– बाहर से आने वाले सामानों पर लगेगी रोक।
8.सैफई पीजीआई के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर।
फायदा– स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक पहल।
एक्सपर्ट की नजर में- आम जनता के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।
9.इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए लाइब्रेरी और परीक्षा हॉल बनाने को कैबिनेट ने मंजरी दे दी है।
फायदा– छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ।
एक्सपर्ट की नजर में– लाइब्रेरी से जहां छात्रों को ज्ञानवर्धन होगा। वहीं मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर को भी परीक्षा हाल बनने से भागदौड़ से निजात मिलेगी।
10.एसजीपीजीआई में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 104 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है।
फायदा– मरीजों के लिए बेड आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
एक्सपर्ट की नजर में– बेडों की कमी न होने से आम मरीजों को आसानी से इलाज मिल सकेगा।
सरकार के पास काम करने के लिए अभी काफी समय
वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह के मुताबिक, अभी यूपी में चुनाव के लिए एक साल का समय है। ऐसे में सरकार के पास काम करने के लिए काफी वक्त है। सरकार इस अवधि में जनता और प्रदेश के विकास से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव को मंजूरी देना चाहती है। प्रदेश के विकास में सरकार का इस तरह का कदम स्वागत योग्य कदम है।
