सीडीओ सख्त: सार्वजनिक परिसंपत्तियों की अधूरी मैपिंग जल्द पूरी करें विभाग
देहरादून-: जिले में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। सीडीओ ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपनी-अपनी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड शीघ्र तैयार करें। प्रत्येक परिसंपत्ति का पॉलीगॉन (सीमा निर्धारण) बनाकर निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए, ताकि परिसंपत्तियों की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और लोकेशन स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के अनुसार, जिले के 63 विभागों में से 14 विभागों ने परिसंपत्तियों की मैपिंग पूरी कर ली है, 39 विभागों में कार्य प्रगति पर है, जबकि एमडीडीए, जल विद्युत निगम, पेयजल निगम, विजिलेंस, उच्च शिक्षा, शहरी विकास निदेशालय और महिला कल्याण सहित 10 विभागों ने अभी तक मैपिंग शुरू ही नहीं की है।
सीडीओ ने चेतावनी दी कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों ने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है, वे तत्काल आरंभ करें, जबकि शेष विभाग एक सप्ताह के भीतर मैपिंग कार्य पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि डिजिटल पोर्टल पर अब तक 4,988 परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड अपलोड किया जा चुका है। इनमें से 211 परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी अलर्ट प्राप्त हुए हैं। सीडीओ ने कहा कि अब पोर्टल में अतिक्रमण या अवैध निर्माण की सूचना तत्काल विभागाध्यक्ष को प्राप्त हो जाएगी, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी। बैठक में जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वी.के. ढौडियाल, पर्यटन अधिकारी वृजेन्द्र पांडेय, अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

