कहा- हमारा हित भी देखें, NSG में रास्ता रोकने वाले चीन को भारत की वॉर्निंग

– भारत को एनएसजी मेंबरशिप मुद्दे पर अभी भी अमेरिका समेत कई देशों का सपोर्ट हासिल है।
– बताया जा रहा है कि सिओल में मैक्सिको के सुझाव का भी चीन ने विरोध किया था।
– इस बीच भारत की मेंबरशिप के मुद्दे पर विचार करने के लिए एनएसजी ने अर्जेंटीना के एंबेसडर राफेल ग्रोसी को अप्वाइंट किया है।
– एक अमेरिकी ऑफिशियल के मुताबिक, ‘हमें भरोसा है कि साल के अंत तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा और भारत एनएसजी का मेंबर बन जाएगा।’

– न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और यूरेनियम बिना किसी खास समझौते के हासिल होगी।
– न्यूक्लियर प्लान्ट्स से निकलने वाले कचरे को खत्म करने में भी एनएसजी मेंबर्स से मदद मिलेगी।
– साउथ एशिया में हम चीन की बराबरी पर आ जाएंगे।

– एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप मई 1974 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बना था।
– इसमें 48 देश हैं। इनका मकसद न्यूक्लियर वेपन्स और उनके प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकने वाली टेक्नीक, इक्विपमेंट और मटेरियल के एक्सपोर्ट को रोकना या कम करना है।
– 1994 में जारी एनएसजी गाइडलाइन्स के मुताबिक, कोई भी सिर्फ तभी ऐसे इक्विपमेंट के ट्रांसफर की परमिशन दे सकता है, जब उसे भरोसा हो कि इससे एटमी वेपन्स को बढ़ावा नहीं मिलेगा।
– एनएसजी के फैसलों के लिए सभी मेंबर्स का समर्थन जरूरी है। हर साल एक मीटिंग होती है।