यूपी में गोवंश संरक्षण के लिए विशेष अभियान !
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और सर्दियों में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश संरक्षण अभियान को तेज किया जाएगा। बाजारों, मंडियों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राजकीय राजमार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
बाजारों और राजमार्गों पर होगी विशेष पेट्रोलिंग
त्योहारों के दौरान सड़कों पर यातायात और लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में निराश्रित गोवंश के कारण दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।
अभियान के तहत बाजारों, हाटों, मंडियों और प्रमुख मार्गों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को चिह्नित कर सुरक्षित गो-आश्रय स्थलों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
नगर निकायों को सतर्क रहने के निर्देश
गोवंश संरक्षण अभियान की निगरानी के लिए नगर आयुक्तों और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है।
राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के साथ बाजारों तथा मंडियों के आसपास भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि त्योहारों और शीत ऋतु के दौरान गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिले और सड़कों पर उनकी मौजूदगी को रोका जा सके।
7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थलों में 16 लाख से ज्यादा गोवंश संरक्षित
सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया गया है। सरकार गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्था के साथ पशुओं की देखभाल, नस्ल सुधार और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी जोर दे रही है।
इस रणनीति में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना भी शामिल है। सरकार गोवंश संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और डेयरी व्यवसाय से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के अनुसार, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय स्थापित करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
वहीं, पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गोवंश संरक्षण की व्यवस्था को व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। इसमें गो-आश्रय स्थल, पशु चिकित्सा सेवाएं, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन और डेयरी निवेश जैसे विषय शामिल हैं।
सरकार की इस कार्ययोजना के तहत त्योहारों और सर्दियों में गोवंश की सुरक्षा, उनकी देखभाल और सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों पर रहेगी।


