अदाणी प्रोजेक्ट की लागत पर विवाद, केंद्र ने दिए जांच के आदेश !

सतारा (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के सतारा जिले में अदाणी ग्रीन एनर्जी के 1,500 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। परियोजना की अनुमानित लागत में भारी अंतर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि से जुड़ा है। इस संबंध में द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र वन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया है। अदाणी ग्रीन एनर्जी सतारा

5,675 करोड़ से सीधे 56.75 करोड़ रुपये कैसे हुई लागत?

रिपोर्ट के मुताबिक, सतारा जिले के पाटन तालुका में प्रस्तावित ताराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की लागत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के 11 फरवरी 2025 के दस्तावेज में 5,675 करोड़ रुपये दर्ज थी।

वहीं, कंपनी ने 8 सितंबर 2026 को महाराष्ट्र वन विभाग को एक नोटरीकृत हलफनामा सौंपा। इसमें परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई। कंपनी ने इसके पीछे शुरुआती अनुमान को आधार बताया।

इस बदलाव ने वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा होने वाली राशि को भी प्रभावित किया।

वन्यजीव संरक्षण के 225 करोड़ रुपये से अधिक पर सवाल

परियोजना को लेकर महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने 23 फरवरी 2026 को 15 शर्तें रखी थीं। इनमें परियोजना की कुल लागत का 4 प्रतिशत सह्याद्री टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए जमा करने की शर्त भी शामिल थी।

इस तरह संरक्षण राशि में लगभग 224.73 करोड़ रुपये का अंतर सामने आया है।

महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कार्यालय ने 12 अक्टूबर को संशोधित लागत के आधार पर हलफनामे को स्वीकार करते हुए पहले चरण में 56.75 लाख रुपये जमा करने को कहा। शेष 3 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बाद जमा की जानी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने 56.75 लाख रुपये जमा होने की पुष्टि की है।

कंपनी ने क्या सफाई दी?

अदाणी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि परियोजना के सभी हिस्से निजी भूमि पर स्थित हैं और इसमें वन भूमि शामिल नहीं है। कंपनी ने यह भी दावा किया कि परियोजना से आसपास की पारिस्थितिकी और वन्यजीवों को नुकसान नहीं होगा। हालांकि, संशोधित लागत के बारे में पूछे गए विशिष्ट सवाल का जवाब नहीं दिया गया।

केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश

इस मामले में सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को जांच के निर्देश दिए गए। वहीं, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और उचित कार्रवाई करने को कहा।

फिलहाल परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1,500 मेगावाट की परियोजना की लागत में 100 गुना अंतर कैसे आया और संशोधित आंकड़े को स्वीकार करने का आधार क्या था। जांच के नतीजों से ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।