यूक्रेन के चार प्रांतों के विलय वाले कानून पर किए हस्ताक्षर !

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अलावा अन्य यूरोपीय देशों ने इस जनमत संग्रह को खारिज किया है। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी क्षेत्रों के अवैध कब्जे के प्रयास के उद्देश्य वाले फैसले शून्य हैं। यूक्रेन के चार प्रांतों को रूस में मिलाने की घोषणा के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे कानूनी तौर पर सही साबित करने में जुटे हुए हैं। क्रेमलिन के दोनों सदनों से अनुमोदन के बाद अब पुतिन ने इन प्रांतों के विलय संबंधी कानून पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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पुतिन का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर किए गए विलय को अंतिम रूप देता है। बता दें, इस हफ्ते की शुरुआत में रूसी संसद के दोनों सदनों ने दोनेत्सक, लुहान्स्क, खेरसॉन तथा जापोरिज्जिया क्षेत्रों को रूस का हिस्सा बनाने से जुड़ी संधियों को मंजूरी दी थी। इसके बाद चारों प्रांतों में कथित जनमत संग्रह के बाद इस संधि पर मुहर लगा दी गई है।

यूक्रेन ने जनमत संग्रह को किया खारिज

हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अलावा अन्य यूरोपीय देशों ने इस जनमत संग्रह को खारिज किया है। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी क्षेत्रों के अवैध कब्जे के प्रयास के उद्देश्य वाले फैसले शून्य हैं और यह वास्तविकता को नहीं बदलते हैं।

जेलेंस्की बोले पुतिन से नहीं करेंगे बातचीत

वहीं मंगलवार को पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की से शत्ऱुता को खत्म कर बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने का आह्वान किया था। हालांकि, जेलेंस्की ने अपने जवाब में कहा है कि मौजूदा स्थिति में वह रूस की मौजूदा सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है, लेकिन रूस ही वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ और जानबूझकर कूटनीतिक प्रक्रिया को उसने कमजोर किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, शांति स्थापित करने के लिए हम अपने भागीदारों के साथ काम मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।