बीएड अभ्यर्थियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

Uttarpradesh:बीएड अभ्यर्थियों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा जिसमें बीएड धारकों के उज्जवल भविष्य बचाने के लिए अध्यादेश लाए जाने की मांग की गई.

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सोमवार को दिन में करीब 1:00 बजे बिंदकी कस्बे के तहसील परिसर में एक दर्जन से अधिक बीएड अभ्यर्थी पहुंचे बीएड अभ्यर्थियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम मनीष कुमार को सोपा जिसमें कहा गया, कि देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिकारिक राजपत्र के अनुसार ही बीएड डिग्री पूरी किया है ,बीएड अभ्यर्थी देश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटीई के राजपत्र को असंवैधानिक करार देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को ही मान्य कर दिया है इस मामले में बीएड अभ्यर्थी मांग करते हैं, कि करोड़ों बीएड धारकों के उज्जवल भविष्य के लिए अध्यादेश लाया जाए और बीएड धारकों के भविष्य को अंधकार में जाने से बचाने का काम किया जाए इस मौके पर बीएड अभ्यर्थी अरमान सिंह आशीष पटेल व दिनेश सहित तमाम लोग मौजूद रहे.