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यूपी के 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, अब 30 फीसदी तक बढ़ेगा HRA

लखनऊ.अखिलेश यादव ने सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। इसमें राज्य कर्मचारियों का एचआरए 30 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि इस फैसले से प्रदेश के 11 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
साढ़े 4 साल में सीएम ने की 90 कैबिनेट मीटिंग
– बता दें, अखिलेश यादव ने अपने साढ़े 4 साल के कार्यकाल में 90 कैबिनेट मीटिंग्स की हैं।
– इस दौरान 15 मार्च 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक 21 मीटिंग की, जबकि 2013 में 20 मीटिंग्स की हैं।
– वहीं, 2014 में भी उन्होंने 20 कैबिनेट मीटिंग की हैं। 2015 में 16, तो 2016 में अब तक 13 मीटिंग हो चुकी है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
– सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में केजीएमयू के कर्मियों को पीजीआई की तरह सैलरी देने पर सहमति।
– कौशल विकास के लिए अलग से इंस्टीट्यूट का गठन।
– इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को फ्री में 1.62 हेक्टेयर जमीन देने की घोषणा।
– भारत सरकार की उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों को आर्थिक मदद देने पर सहमति।
– मिर्जापुर में वेलस्पन के एनर्जी के प्रस्तावित 1230 मेगावाट की क्षमता के बिजली घर के लिए सिंचाई विभाग द्वारा पानी देने पर मुहर लगी।
– लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर कंसल्टेंट से अतिरिक्त काम लेने का प्रस्ताव पास।
– कर्मचारियों के एचआरए में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई।
– एनटीपीसी की दादरी और औरेया गैस आधारित परियोजनाओं को नैचुरल गैस पर वैट और प्रवेश कर में छूट दी गई।
– हथकरधा निगम, उपिका, खादी ग्रामोद्येाग बोर्ड से प्रमाणित संस्थाओं से क्रय अनिवार्यता की समय सीमा में वृद्धि के प्रस्‍ताव पर मुहर लगी।
सीएम ने कया कहा?
– मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की मांग का सम्मान कर उसे स्वीकार किया है।
– यूपी के सांसद मदद नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे मदद की अपील की है।
– आगे कहा कि गौरक्षा मामले में बीजेपी को सब जानते हैं। गाय किसानों के पास गांव में है, बीजेपी के पास नहीं है।
– पीएम के गौरक्षा वाले बयान पर कहा कि मुद्दे भटकाने के लिए गाय का मुद्दा उठाया गया। देर से ही सही, लेकिन कुछ समझ तो आया।
– आरक्षण पर चल रही बहस पर कहा कि आरक्षण के साथ-साथ सम्मान भी मिलना चाहिए। आरक्षण पर बहस अलग तरह की है।

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