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कैबिनेट ने लगाई मुहर, यूपी में होगी 40 हजार संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती
लखनऊ. सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में निर्णय हुआ कि प्रदेश के नगर निकायों में 40 हजार संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं, अब दो पहिया वाहनों पर पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।
– कैबिनेट ने चयन समिति के गठन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। चयन समिति चयनित कैंडीडेट की लिस्ट शासन को भेजेगी।
– इसके अप्रूवल के बाद नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
– सिलेक्शन प्रोसेस एससी-एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण में उत्तर प्रदेश लोक सेवा के नियमों का पालन किया जाएगा।
– वहीं, सिलेक्शन लिस्ट में चयनित नामों को इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर रखा जाएगा।
– इसके अप्रूवल के बाद नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
– सिलेक्शन प्रोसेस एससी-एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण में उत्तर प्रदेश लोक सेवा के नियमों का पालन किया जाएगा।
– वहीं, सिलेक्शन लिस्ट में चयनित नामों को इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर रखा जाएगा।
– अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शादी के लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी
– कैबिनेट ने अल्पसंख्यक समुदाय यानि मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की – बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
– अब प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20 हजार प्रति बेटी कर दिया गया है।
– यह सहायता एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए दिया जाएगा।
– अब प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 20 हजार प्रति बेटी कर दिया गया है।
– यह सहायता एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए दिया जाएगा।
वेतन वितरण विधेयक पर लगी मुहर
– कैबिनेट ने राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के वेतन वितरण विधेयक पारित कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
– इन संस्थाओं के कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित किए जाने और इसमें पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक, 2016 पारित कराया जाएगा।
– इस विधेयक के लागू हो जाने से वेतन धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
– इन संस्थाओं के कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित किए जाने और इसमें पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक, 2016 पारित कराया जाएगा।
– इस विधेयक के लागू हो जाने से वेतन धनराशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
पूर्वदशम स्कॉलरशिप नियमावली 2016 को मंजूरी
– नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 से अल्पसंख्यक वर्ग के अभिभावकों की सालाना आय अधिकतम दो लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह एक लाख रुपए निर्धारित थी।
– नई नियमावली में पूर्वदशम छात्रवृत्ति के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में एकमुश्त 2250 रुपए दिया जाएगा।
सैफई में हाईटेक हॉस्पिटल के लिए 463 करोड़ मंजूर
– सैफई में ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान में 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण में लगने वाले उपकरणों के लिए 463 करोड़ रुपए को कैबिनेट मंजूरी दे दी है।
कानपुर हृदय रोग संस्थान में 40 नए बेड
– कैबिनेट ने कानपुर के हृ्दय रोग संस्थान में 60 नए बेड संचालित करने की व्यवस्था करने और संस्थान की ओपीडी को आईडीएच में स्थानातंरित करने और वहां के रखरखाव के लिए 835 लाख रुपए को मंजूरी दी है।
बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी लगाना पड़ेगा हेलमेट
– बाइक स्कूटर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाने की अनिवार्यता वाले मोटरयान नियमावली को मंजूरी दे दी है।
लहचूरा बांध का 2593 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प
– कैबिनेट ने लहचूरा बांध का आधुनिकीकरण करने के लिए और धसान नदी के दाएं किनारे अर्जुन फीडर बनाने के लिए 2593 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है।
– बलिया में गंगा नदी पर रामपुर घाट पर स्टेट ऑफ दि आर्ट के निर्माण के लिए 63029 लाख रुपए को मंजूरी दे दी गई है।
– दिल्ली की द्वारका योजना के सेक्टर-13 में वीआईपी गेस्ट हाउस बनाने के लिए 4532 रुपए को मंजूरी दी है।
– लखनऊ के घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है।
– कैबिनेट ने अहेरिया जाति को यूपी की अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया है।
– यूपी वेब मीडिया नीति 2016 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब वेबसाइटों को सरकारी विज्ञापन मिल सकेंगे।
– कैबिनेट ने जिला मउ की ग्राम सभा चिरैयाकोट बलिया के बैरिया और प्रतापगढ़ के लालगंज और फिरोजाबाद के एका को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है।
– लखनऊ में हैदर कैनाल के दोनों तरफ के खाली जगह में 120 एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है।
– वहीं, हैदर कैनाल के दोनों तरफ की जमीन को डेवलप किया जाएगा।
– लखनऊ में बिजली की सही से सप्लाई हो, इसके लिए हरदोई रोड पर करीब 418 करोड़ की लागत से सबस्टेशन बनाया जाएगा।
– कैबिनेट ने लखीमपुर खीरी के फरदान नकहा सीतापुर के महमूदा विकास खंड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से पायलट योजना चलाने का निर्णय लिया है।
– बलिया में गंगा नदी पर रामपुर घाट पर स्टेट ऑफ दि आर्ट के निर्माण के लिए 63029 लाख रुपए को मंजूरी दे दी गई है।
– दिल्ली की द्वारका योजना के सेक्टर-13 में वीआईपी गेस्ट हाउस बनाने के लिए 4532 रुपए को मंजूरी दी है।
– लखनऊ के घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है।
– कैबिनेट ने अहेरिया जाति को यूपी की अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए भारत सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया है।
– यूपी वेब मीडिया नीति 2016 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब वेबसाइटों को सरकारी विज्ञापन मिल सकेंगे।
– कैबिनेट ने जिला मउ की ग्राम सभा चिरैयाकोट बलिया के बैरिया और प्रतापगढ़ के लालगंज और फिरोजाबाद के एका को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया है।
– लखनऊ में हैदर कैनाल के दोनों तरफ के खाली जगह में 120 एमएलडी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी गई है।
– वहीं, हैदर कैनाल के दोनों तरफ की जमीन को डेवलप किया जाएगा।
– लखनऊ में बिजली की सही से सप्लाई हो, इसके लिए हरदोई रोड पर करीब 418 करोड़ की लागत से सबस्टेशन बनाया जाएगा।
– कैबिनेट ने लखीमपुर खीरी के फरदान नकहा सीतापुर के महमूदा विकास खंड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से पायलट योजना चलाने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के निर्णय
– शीरा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी।
– वरुणा नदी के तट को किया जाएगा विकासित।
– प्रदेश के अंदर 18 से 20 सीटर हवाई प्लेन चलाए जाएंगे, जिसके लिए वायुसेवा नीति संसोधन को मंजूरी।
– मथुरा वृंदावन के यमुना घाटों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण।
– वरुणा नदी के तट को किया जाएगा विकासित।
– प्रदेश के अंदर 18 से 20 सीटर हवाई प्लेन चलाए जाएंगे, जिसके लिए वायुसेवा नीति संसोधन को मंजूरी।
– मथुरा वृंदावन के यमुना घाटों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण।