जानें अफगानिस्तान (Afghanistan)का आर्थिक प्लान
काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) की तालिबान सरकार अब जल्द अमेरिकी सैन्य बेस को व्यापर करने के मकसद से प्रयोग में लेगा. आर्थिक मामलों के कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री ने बताया कि तालिबान पूर्व विदेशी सैन्य ठिकानों को व्यवसायों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदल देगा. इससे पहले, मंत्रालय ने सूचित किया कि वह इस योजना पर काम कर रहा था और इसे कार्यवाहक उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व वाली आर्थिक समिति और कैबिनेट को मंजूरी के लिए प्रस्तुत भेजा था.
मुल्ला बरादर के हवाले से कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को विदेशी सेना के शेष सैन्य ठिकानों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित करने के इरादे से नियंत्रण करना चाहिए. पायलट योजना राजधानी काबुल और उत्तरी बल्ख प्रांत में ठिकानों को परिवर्तित करना शुरू करेगी. गौरतलब है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से तालिबानी शासन पर कई तरह के प्रतिबंध थोपे गए हैं जिनसे देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है.
हालांकि, तालिबान ने कहा है कि वे व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इससे पहले, विश्व बैंक ने कहा था कि अफगानिस्तान का निर्यात बढ़ा है और तालिबान प्रशासन 2022 में ज्यादातर राजस्व स्थिर रखने में कामयाब रहा है. तालिबान शासन अब विदेशी ताकतों द्वारा छोड़े गए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर अपने यहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है.
