जन-सुनवाई समाधान प्रणाली पोर्टल पर समयबद्ध, गुणवत्तापरक निराकरण न करने वाले अधिकारी होंगे दण्डित-जिलाधिकारी

( रामजी लाल गोस्वामी)
मैनपुरी( ब्यूरो रिपोर्ट):जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने जन-सुनवाई समाधान प्रणाली आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर माह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट में तहसील करहल, मैनपुरी, भोगांव, किशनी, कुरावली एवं घिरोर की प्रगति प्रदेश में अत्यधिक खराब पाए जाने पर उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, कुरावली, तहसीलदार सदर, भोगांव, करहल, किशनी, कुरावली का अग्रिम आदेशों तक माह नवंबर का वेतन रोके जाने के साथ ही उप जिलाधिकारी, तहसीलदार घिरोर को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी जन-शिकायतों के निस्तारण के प्रति संवेदनशील रहें, निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निराकरण अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर करें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद में जन-शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है लेकिन बड़ी संख्या में शासन स्तर से शिकायतों के निस्तारण पर असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हो रहा है, जिस कारण जनपद की रैंक प्रदेश में काफी खराब है।

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श्री सिंह ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जन-सुनवाई समाधान प्रणाली पोर्टल पर प्रदेश में तहसील सदर की माह अगस्त में 329, सितंबर में 294 एवं अक्टूबर में 344 रैंक रही है जबकि तहसील करहल की माह अगस्त में 329, माह सितम्बर रैंक 349 व अक्टूबर रैंक 350, तहसील भोगांव में माह अगस्त में रैंक 289, सितंबर में 331, अक्टूबर में 307, तहसील किशनी में माह अगस्त की रैंक प्रदेश में 243, सितंबर में 334, अक्टूबर में 280, तहसील कुरावली में माह अगस्त की रैंक 223. सितम्बर में 227 अक्टूबर में 314 रही है, जो की संबंधित उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों की निष्क्रिय कार्यशैली, घोर शिथिलता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा संदर्भों के निस्तारण की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिस कारण रैंकिंग में कोई अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है, संबंधित अधिकारियों का यह कृत्य मा. मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में सम्मिलित जन शिकायतों के निस्तारण के प्रति घोर लापरवाही, संवेदनहीनता तथा अरुचि का घोतक है, जन-सुनवाई समाधान प्रणाली पोर्टल पर प्रदेश में रैंकिंग में सुधार न हो पाने के कारण प्रदेश स्तरपर तहसीलों की रैंकिंग खराब है। जिलाधिकारी ने कहा कि जन-शिकायतों के निस्तारण के प्रति लापरवाही के फलस्वरुप प्रदेश में तहसील जनपद की तहसीलों की रैंकिंग अत्यधिक खराब होने के कारण माह नवम्बर का वेतन अग्रिम आदेशों तक अथवा शासन स्तर से होने वाली रैंकिंग में सुधार होने तक रोका गया है। उन्होने बताया कि तहसील घिरोर की माह अगस्त की रैंक प्रदेश में 243, सितम्बर में 178 एवं माह अक्टूबर में 280 रही है, रैकिंग खराब होने के फलस्वरूप उप जिलाधिकारी, तहसीलदारघिरोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।