प्रतिदिन ई-गवर्नेस पोटर्ल न देखे जाने के कारण बड़ी संख्या में आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र हैं लंबित

मैनुपरी – जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेस सोसाइटी की बैठक के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों द्वारा प्रतिदिन ई-गवनेर्ंस पोटर्ल न देखे जाने के कारण बड़ी संख्या में आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र लंबित हैं। जबकि शासनादेश में निहीत प्राविधानों के अनुसार 7 दिन में ई-डिस्ट्रिक्ट पोटर्ल पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाना है। निधार्रित समयसीमा में निस्तारण न करने की दशा में जनहित गारंटी अधिनियम का उल्लघंन होने पर सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से धनराशि की कटौती का प्राविधान भी किया गया है। उन्होने कहा कि लेखपालों, बी.एल.ई., पंचायत सहायक को सत्यापन कायर् की मिलने वाली धनराशि का भी प्राथमिकता पर भुगतान किया जाये।

जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की करी बैठक

श्री सिंह ने समीक्षा के दौरान पाया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोटर्ल पर 32 प्रकरण डिफाॅल्टर की श्रेणी में हैं, जिसमें तहसीलदार भोगांव के यहां 39, तहसीलदार कुरावली के यहां 02, उप जिलाधिकारी किशनी के यहां 02, उप जिलाधिकारी घिरोर के यहां 03, प्रकरण अनिस्तारित हैं। उन्होने उप जिलाधिकारियों को आदेशित करते हुये कहा कि अपने स्तर से प्रतिदिन समीक्षा करें, पोटर्ल पर कोई भी प्रकरण समयसीमा के उपरांत अनिस्तारित न रहे। उन्होने उप जिलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में स्थापित जन-सुविधा केन्द्रों का औचक निरीक्षण करें, निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि जन-सुविधा केन्द्र संचालन हेतु जो चैहद्दी दशार्यी गयी है, उसका संचालन उसी स्थल पर हो रहा है, जिस व्यक्ति के नाम जन-सुविधा केन्द्र आवंटित है उसी के लाॅगिन आईडी से सी.एस.सी. संचालित

इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी अविनाश चन्द, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।