सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता अश्विनी ने सपा की मान्यता खत्म….
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव में उम्मीदवार तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सपा ने उल्लंघन किया है और इसके लिए उसकी मान्यता खत्म की जाए।
यूपी के कैराना से नाहिद हसन को उतारकर सपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। आरोप है कि सपा ने उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अपने ट्विटर अकाउंट और वेबसाइट पर जारी नहीं किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली सूची में कैराना से गैंगस्टर नाहिद को चुनाव मैदान में उतारा था।
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उधर, नाहिद को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सपा ने उसका टिकट काट दिया है और नाहिद की बहन को टिकट दिया है। याचिका में कहा गया है कि 13 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने कुख्यात गैंगस्टर नाहिद हसन को कैराना से मैदान में उतारा गया है, लेकिन शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार 48 घंटे के भीतर न तो उसके आपराधिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में प्रकाशित किया और न ही उसके चयन का कारण बताया गया।
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याचिका में शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया कि प्रत्येक राजनीतिक दल 48 घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में आपराधिक मामलों को प्रकाशित करे और जिसकी पार्टी शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करती है उसके अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना घ्घ्का मामला दर्ज किया जाए।
हसन पर करीब 11 महीने पहले लगाए गए गैंगस्टर एक्ट के तहत हिरासत में है और वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार हैं। 13 फरवरी 2021 को कैराना से दो बार विधायक रहे नाहिद हसन पर शामली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। उसपर कई आपराधिक मामले हैं। याचिका में कहा गया है कि नाहिद पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली सहित कई आपराधिक मामले हैं और विशेष विधायक-एमपी कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया था।
