राफेल डील और तेल की कीमतों पर संसद सत्र में सरकार को घेरने की बिपक्ष की तैयारी

नई दिल्ली: आगामी संसद सत्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाले सभी विपक्षी दल राफेल डील, अर्थव्यवस्था और तेल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दे उठा सकते हैं। बता दें कि कोविड -19 महामारी के चलते साल 2019 के शीतकालीन सत्र के बाद ये पहला पूर्ण सत्र है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जानकारी दी कि राफेल डील पर ताजा विकास, टीकाकरण रणनीति सहित सरकार का महामारी प्रबंधन, और पश्चिम बंगाल में राज्यपालों की भूमिका मानसून सत्र में उठाए जाने वाले खास मुद्दे हैं।

पिछले तीन सत्रों में कटौती के बाद अब मानसून सत्र, 19 जुलाई से 13 अगस्त तक 19 दिन चलने वाला है। अब कोरोना का तीसरी लहर की खबरों के मद्देनजर सरकार ने सभी सांसदों को सत्र शुरू होने से पहले वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए कहा है। इससे पहले पिछले साल का शीतकालीन सत्र कैंसिल हो गया था।

मानसून सत्र के दौरान विपक्ष दो छोटी चर्चाओं और कई खास मुद्दों पर बहस चाहता है। कांग्रेस नेता ने एचटी को बताया कि “सत्र में हमारी प्राथमिकता आर्थिक स्थिति, कोरोना के चलते नौकरी छूटना, महंगाई और सरकार का कोविड प्रबंधन है।” पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि राफेल डील में नए विकास को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो सकती है और संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग कर सकती है।
गौरतलब है कि राफेल को लेकर फ्रांसीसी ऑनलाइन पत्रिका मेडियापार्ट ने हाल में जानकारी दी है कि भारत के साथ 36 लड़ाकू विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपये की ‘गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट’ राफेल डील में संदिग्ध “भ्रष्टाचार और पक्षपात” की जांच के लिए एक फ्रांसिसी जज की नियुक्ति की गई है।

सूत्रों ने बताया कि करीब एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान 20 बैठकें होने की संभावना है। आमतौर पर संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त होता है। खबर है कि संसदीय मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस सत्र की अवधि को लेकर सिफारिश की थी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संसद परिसर में कोविड से जुड़े सभी प्रोटोकाल का पालन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि सत्र के दौरान परिसर में प्रवेश करने वाले सभी कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके होंगे ।