मुस्लिम महिलाओं को न्याय के लिए समाननागरिक संहिता(Uniform civil code) जरूरी
नई दिल्ली:यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में सियासत तेज है। बयानबाजी जारी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को इसका यह कहते हुए समर्थन किया कि देश की सभी मुस्लिम महिलाएं इसे लागू कराना चाहती हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीएम के हवाले से कहा, ‘कोई भी मुस्लिम महिला यह नहीं चाहती हैं कि उनका पति घर में तीन-तीन पत्नी लाए। किसी भी मुस्लिम महिलाएं से आप पूछ सकते हैं। समान नागरिक संहिता (Uniform civil code) हमारा मुद्दा नहीं है, यह सभी मुस्लिम महिलाओं का मामला है।’
हिमंत बिस्व सरमा मुख्यमंत्रियों और जजों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए समाननागरिक संहिता जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘अगर मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक खत्म करने न्याय दिलाया गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करना चाहिए।’
आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा राज्य की जनता से किया था। सीएम बनने के बाद उन्होंने हाल ही में कहा था कि इसकी ड्राफ्टिंग के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के गुण समझाने के लिए चौपाल बनाए जाएंगे। इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र के प्रयासों को “एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम” कहा है।
